महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू, विधानसभा निलंबित
करीब तीन हफ्ते के राजनीतिक उठापटक के बाद महाराष्ट्र में मंगलवार को राष्ट्रपति शासन लागू हो गया और विधानसभा को निलंबित रखा गया है। केंद्र ने इस स्थिति पर कहा कि कोई विकल्प नहीं बचा था।
महाराष्ट्र के राज्यपाल बी.एस.कोश्यारी |
दिन में तेजी से बदलते घटनाक्रम में महाराष्ट्र के राज्यपाल बी.एस.कोश्यारी ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को दोपहर के करीब राष्ट्रपति शासन लागू करने के आह्वान के साथ अपनी सिफारिश भेजी। उन्होंने कहा कि उनकी राज्य में सरकार बनाने की कोशिश विफल हो गई है।
इसके तुरंत बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट की बैठक बुलाई, जिसने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को राज्य में केंद्रीय शासन लागू करने की अपनी सिफारिश से अवगत करा दिया। इस बैठक का आयोजन प्रधानमंत्री के ब्राजील रवाना होने से ठीक पहले किया गया।
राष्ट्रपति ने सिफारिश को स्वीकार कर लिया और राज्य में केंद्रीय शासन लागू करने की अधिसूचना पर हस्ताक्षर कर दिया।
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया और विधानसभा निलंबित है। उन्होंने कहा कि बीते महीने विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के 20 दिन बाद भी राजनीतिक दल सरकार बनाने में असफल रहे हैं, जिसके बाद राष्ट्रपति शासन लागू किया गया।
गृह मंत्रालय की प्रवक्ता वसुधा गुप्ता ने एक बयान में कहा, "राज्यपाल (बी.एस.कोश्यारी) ने दोपहर में सभी प्रयासों के बाद भी कोई सफलता नहीं मिलने की बात कहते हुए राष्ट्रपति से सिफारिश की।"
उन्होंने कहा कि राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति को की गई सिफारिश को गृह मंत्रालय को संदर्भित किया गया, जिस पर केंद्रीय कैबिनेट ने मंगलवार को इसे राष्ट्रपति को भेजने की अनुशंसा की, जिससे संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत उद्घोषणा जारी की जाए और महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए और विधानसभा को निलंबित कर दिया।
प्रवक्ता ने कहा कि सरकार ने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को भेजी, क्योंकि उसके पास कोई विकल्प नहीं बचा था।
288 सदस्यीय विधानसभा में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी और चुनावों में 105 सीटों पर जीत दर्ज की। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के परिणाम 24 अक्टूबर को घोषित हुए थे।
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