अयोध्या में राम मंदिर और बाबरी मस्जिद मामले में उच्चतम न्यायालय के फैसले के मद्देनजर केन्द्र सरकार ने सभी राज्यों को सतर्कता बरतने और कानून व्यवस्था की स्थिति पर कड़ी नजर बनाये रखने को कहा है।

उत्तर प्रदेश में एहतियात के तौर पर केन्द्रीय पुलिस बलों के लगभग 4000 जवानों को भेजा गया है।

गृह मंत्रालय के सूत्रों ने आज यहां बताया कि अयोध्या फैसले के मद्देनजर सभी राज्यों को एक सामान्य परामर्श भेजा गया है। परामर्श में सभी राज्यों को कानून व्यवस्था की स्थिति बनाये रखने के लिए जरूरी एहतियाती कदम उठाने को कहा  गया है। राज्यों से कहा गया है कि वे किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति पैदा न होने दें और सभी गतिविधियों पर कड़ी नजर बनाये रखें।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी  भी केन्द्रीय परिषद की बैठक में सभी मंत्रियों को इस फैसले के बारे में बेवजह के बयानों से बचने की सलाह दे चुके हैं।

फैसले से पहले लाखों की संख्या में रामभक्तों के अयोध्या पहुंचने के मद्देनजर उत्तर प्रदेश सरकार से केन्द्र ने विशेष एहतियात बरतने को कहा गया है। वहां केन्द्रीय पुलिस बलों के लगभग 4000 जवानों को भेजा गया है।

उल्लेखनीय है कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने अयोध्या मामले की सुनवाई गत 16 अक्टूबर को पूरी कर ली थी और अपना फैसला सुरक्षित रखा था। पीठ न्यायमूर्ति गोगोई के सेवा निवृत होने से पहले 17 नवम्बर को इस मामले में अपना फैसला सुना सकती है।

दशकों से चले आ रहे इस विवाद के समाधान पर पूरे देश की नजर लगी है। दोनों पक्ष अब तक यही कहते आये हैं कि वे उच्चतम न्यायालय के फैसले का सम्मान करेंगे।  हिन्दू और मुस्लिम समाज ने लोगों से फैसले के मद्देनजर सामाजिक सौहार्द बनाये रखने की अपील की है।