लद्दाख को जम्मू- कश्मीर से अलग करने संबंधी अधिसूचना जारी होने पर जम्मू -कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित क्षेत्र बन जायेंगे। जम्मू -कश्मीर पुड्डुचेरी की तरह एक केन्द्रशासित क्षेत्र होगा जिसकी एक विधान सभा भी होगी लेकिन लद्दाख चंडीगढ़ की तरह एक केंद्र शासित क्षेत्र होगा लेकिन उसकी कोई विधान सभा नही होगी। इन दोनों केंद्र शासित क्षेत्र की कानून एवं व्यस्था केंद्र सरकार के पास होगी।

जम्मू -कश्मीर का एक उप राज्यपाल होगा जबकि लद्दाख में एक प्रशासक होगा और लद्दाख में कारगिल तथा लेह जिले होंगे।

गृह मंत्रालय द्वारा कल जारी अधिसूचना के बाद ये दोनों केंद्र शासित क्षेत्र अस्तित्व में आ जायेंगे। गौरतलब है कि संसद से जम्मू- कश्मीर पुनर्गठन विधेयक पारित होने के बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इसे अपनी स्वीकृति दे दी थी।

वाम दलों ने सरदार पटेल की जयंती के दिन इस अधिसूचना को जारी किये जाने की तीखी आलोचना करते हुए कहा है कि मोदी सरकार यह झूठ फैलाना चाहती है कि सरदार पटेल 370 के खिलाफ थे जबकि हकीकत यह है कि सरदार पटेल के घर पर बैठक में ही जम्मू- कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने के बारे में बैठक हुई थी और उन्होंने गोपस्वामी अय्यर के साथ मिलकर इस अनुच्छेद को तैयार किया था।

विपक्षी दल पिछले ढाई माह से जम्मू -कश्मीर के अनुच्छेद 370 को हटाये जाने का विरोध कर रहे है और भाजपा यह प्रचारित करती रही है कि सरदार पटेल 370 के पक्ष में नही थे।