उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत कथित तौर पर बागी विधायकों का समर्थन हासिल करने के लिए उनकी खरीद-फरोख्त के लिए सौदे पर बातचीत करते हुए देखे गए थे।

सीबीआई के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि उत्तराखंड हाई कोर्ट द्वारा 30 सितंबर को सहमति जताने के बाद यह मामला दर्ज किया गया है। इससे पहले जांच एजेंसी ने अदालत के सामने अपनी प्रारंभिक जांच के आधार पर एक सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट प्रस्तुत की थी।

एजेंसी ने अप्रैल 2016 में प्रारंभिक जांच दर्ज की थी।

एजेंसी ने पूर्व मुख्यमंत्री रावत के अलावा एक हिंदी न्यूज चैनल के सीईओ उमेश कुमार व पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत का नाम भी लिया है। उन पर सरकारी कर्मचारियों को प्रभावित करने व आपराधिक षड़यंत्र रचने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है।

इस समय कई वरिष्ठ कांग्रेस नेता केंद्रीय जांच एजेंसियों की जांच का सामना कर रहे हैं।

अगस्त में सीबीआई ने आईएनएक्स मीडिया मामले में पूर्व वित्तमंत्री और पार्टी के वरिष्ठ नेता पी. चिदंबरम को गिरफ्तार किया था। इसके अलावा सितंबर में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कर्नाटक के पूर्व मंत्री और पार्टी के वरिष्ठ नेता डी. के. शिवकुमार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था।