सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के बयान पर मीडिया के एक सवाल का जवाब दे रहे थे। जितेंद्र सिंह ने अपने बयान में कहा था कि सरकार का अगला एजेंडा पीओके को फिर से प्राप्त करना है और इसे भारत का हिस्सा बनाना है।

रावत ने मीडिया से कहा, "केंद्र सरकार सभी कार्रवाई का निर्णय लेती है। सरकार के तहत काम कर रही एजेंसियों को उनके निर्देश के अनुसार कार्य करना होता है..सेना किसी भी तरह की कार्रवाई के लिए हमेशा तैयार है।"

सिंह पीएमओ में राज्यमंत्री हैं और 'डोनर' मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार संभालते हैं। उन्होंने मोदी सरकार के 100 दिन पूरे होने पर उनकी उपलब्धियों के बारे में बात करते हुए पीओके पर बयान दिया था।

सिंह ने जम्मू में कहा, "अब अगला एजेंडा पीओके को फिर से हासिल करना है और इसे भारत का हिस्सा बनाना है। यह सिर्फ मेरा या मेरी पार्टी की प्रतिबद्धता नहीं, बल्कि यह 1994 में पी.वी. नरसिम्हा राव की अगुवाई वाली कांग्रेस सरकार के दौरान संसद द्वारा सर्वसम्मति से पारित एक प्रस्ताव का हिस्सा है।"