ओपीडी सहित सभी गैर-जरूरी सेवाएं प्रात: 6 से अगले दिन प्रात: 6 बजे तक स्थगित रहेंगी। इस दौरान आपातकालीन और आकस्मिक सेवाएं सामान्य रूप से काम करती रहेंगी।
सरकार व आईएमए में तनातनी : आईएमके के मानद महासचिव डॉ. आरवी अशोकन ने कहा कि 19 राज्यों ने पहले ही डॉक्टरों के खिलाफ होने वाली हिंसा के खिलाफ कानून पारित कर दिया है। 2016 में  आईएमए भारत सरकार के साथ एक अंतरप्रांतीय समिति की अनुशंसात्मक  दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए थे।

डॉ. अशोकन ने कहा कि आईपीसी और सीआरपीसी में समुचित संशोधन किए जाने चाहिए और अस्पतालों को सुरक्षित क्षेत्र के रूप में घोषित किया जाना चाहिए। सुरक्षा उपायों को लागू किया जाना चाहिए और हिंसा संबंधी पहलुओं का समाधान किया जाना चाहिए। कानून में हिंसा के अपराधियों के लिए उचित सजा का प्रावधान होना चाहिए। इसे पूरे देश में समान रूप से  लागू किया जाना चाहिए।

बंगाल में हिंसा की आशंका : दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ. गिरीश त्यागी के अनुसार पश्चिम बंगाल में स्थिति अभी भी गंभीर है। सभी मेडिकल कॉलेजों और प्रमुख अस्पतालों में हिंसा की आशंका व्याप्त है। रेजिडेंट डॉ. परिभा मुखर्जी पर हमले के बाद कानून और व्यवस्था की एक बड़ी समस्या बन गई है।