कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य और प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, "तीन तलाक पर हमने कुछ बुनियादी मुद्दे उठाए हैं। सरकार कई बिंदुओं पर सहमत हुई है।"

उन्होंने कहा, "बहुत सारा समय बच सकता है अगर सरकार हमारे पहले के बिंदुओं पर सहमत हो गई होती।"

सिंघवी ने कहा, "अभी भी एक या दो बिंदु बचे हैं..और उन बिंदुओं पर चर्चा की जरूरत है। हम इसका (विधेयक का) विरोध करेंगे।"

सिंघवी की टिप्पणी सरकार द्वारा आगामी सत्र में संसद में तीन तलाक के खिलाफ एक विधेयक के पेश किए जाने की घोषणा के बाद आई है जिसमें तीन तलाक देने वाले को तीन साल की सजा का प्रावधान है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक, 2019 को मंजूरी दे दी। यह फरवरी में घोषित किए गए अध्यादेश का स्थान लेगा।

सरकार का कहना है कि यह विधेयक लैंगिक समानता व लैंगिक न्याय सुनिश्चित करेगा। यह शादीशुदा मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों का संरक्षण करेगा और 'तलाक-ए-बिद्दत' से तलाक को रोकेगा।