केंद्र सरकार के आग्रह पर चीन के इस शॉर्ट वीडियो शेयरिंग एप के एसेस पर रोक लगा दी गई है। भारत में इस एप को 23 करोड़ बार डाउनलोड किया जा चुका है।

इस एप को लेकर मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा तीन अप्रैल को दिए गए फैसले पर सर्वोच्च न्यायालय ने रोक लगाने से मना कर दिया था। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने गूगल और एप्पल से इस एप के देश में डाउनलोड पर रोक लगाने का अनुरोध किया था।

मद्रास उच्च न्यायालय के मदुरै पीठ ने मंगलवार को टिकटॉक से प्रतिबंध हटाने से मना कर दिया था, और 24 अप्रैल को इस मामले पर अगली सुनवाई का निर्णय लिया था।

गूगल के एक प्रवक्ता ने बताया, "नीति के तहत हम अलग-अलग एप पर कोई टिप्पणी नहीं करते हैं, लेकिन हम जिस देश में काम करते हैं, वहां के नियम का पालन करते हैं।" वहीं टिकटॉक कंपनी का कहना है कि कंपनी को भारतीय न्यायायिक प्रणाली पर पूरा भरोसा है।

टिकटॉक के प्रवक्ता ने कहा, "हम आशावादी हैं कि जो भी परिणाम होगा, वह भारत के 12 करोड़ सक्रिय उपयोगकर्ता मानेंगे और टिकटॉक के जरिए अपनी कलात्मकता और प्रतिदिन के खास पलों को कैद करेंगे।"

वहीं सर्वोच्च न्यायालय ने मद्रास उच्च न्यायालय के चाईनीज एप पर प्रतिबंध लगाने के आदेश पर फिलहाल सुनवाई करने से मना कर दिया और 22 अप्रैल को सुनवाई की अगली तारीख तय कर दी।

तीन अप्रैल को मद्रास उच्च न्यायालय ने टिकटॉक द्वारा पोर्नोग्राफिक और अनुचित सामग्री उपलब्ध कराने की वजह से केंद्र को एप पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया था।

टिकटॉक प्रतिमाह अपने 5.4 करोड़ उपयोगकर्ताओं को वीडियो बनाने और साझा करने की सुविधा देता है और इनमें अनुचित सामग्री हो सकती है।

इस एप के उपयोगकर्ता मीम, गाने के बोल पर वीडियो बना कर फेसबुक, वाट्सएप और शेयर चैट पर साझा करते थे। इन सोशल मीडिया के जरिए ज्यादातर वयस्क इस एप के बारे में जान गए थे।