एनजीटी ने राज्य सरकार को एक महीने के भीतर पूरी जानकारी सौंपने का निर्देश दिया।
अधिकरण ने योगी आदित्यनाथ सरकार को इस शर्त पर और समय दिया कि वह काम पूरा करने की गारंटी देते हुए 10 करोड़ रुपए जमा कराएगी। न्यायमूर्ति रघुवेंद्र एस राठौड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि अस्पतालों और अन्य चिकित्सा केन्द्रों की कुल संख्या के संबंध में तथ्यों में अंतर है।

मेडिकल एवं स्वास्थ्य विभाग तथा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दिए गए आंकड़े अलग अलग हैं। अधिकरण ने कहा कि आप अस्पतालों की कुल संख्या नहीं बता पा रहे हैं। हम यह नहीं समझ पा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार किस तरह से काम कर रही है।