छत्तीसगढ में हो रहे विधानसभा चुनाव के लिये कांग्रेस ने शुक्रवार को अपना घोषणा पत्र जारी कर सत्ता में आने के 10 दिन के भीतर किसानों के कर्ज में तत्काल छूट देने, राज्य में शराब की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लागू करने, प्रत्येक परिवार को एक रुपये की दर से 35 किलोग्राम चावल देने, घरेलू खपत के लिये बिजली के बिल को आधा करने और 10 लाख बेरोजगार युवाओं को मासिक अनुदान प्रदान करने जैसे लोकलुभावन वादे किये।       

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार को राजनांदगांव जिला मुख्यालय में घोषणा पत्र जारी किया। इस दौरान गांधी ने बताया कि छत्तीसगढ़ के 36 लक्ष्यों को कांग्रेस ने घोषणापत्र में शामिल किया है।     

गांधी ने बताया कि घोषणा पत्र में कांग्रेस सरकार के गठन के 10 दिनों के भीतर किसानों के लिए तत्काल ऋण में छूट देने और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार कृषि क्षेत्र पर प्रमुखता से ज़ोर देते हुए विभिन्न फसलों के लिए एमएसपी तय करना भी शामिल है।       

धान के लिए एमएसपी 2500 रूपए प्रति क्विंटल और मक्का के लिए 1700 रूपए प्रति क्विंटल देने का वादा किया गया है।    

घोषणापत्र में 60 वर्ष से अधिक उम्र के किसानों के लिए पेंशन का प्रावधान भी शामिल किया गया है।    

घोषणा पत्र में कहा गया है कि कांग्रेस सत्ता में आने पर राज्य में शराब की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाएगी। वहीं, बस्तर और सरगुजा जैसे अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा को शराबबंदी का अधिकार होगा।   

राज्य में लोकपाल अधिनियम लागू किया जाएगा और मुख्यमंत्री, मंत्री और सभी अधिकारियों को इसके अधीन लाया जाएगा।   

कांग्रेस अध्यक्ष ने बताया कि घोषणा पत्र में कहा गया है कि नक्सल समस्या के समाधान के लिए नीति तैयार की जाएगी और वार्ता शुरू करने के लिए गंभीरता पूर्वक प्रयास किया जाएगा। प्रत्येक नक्सल प्रभावित पंचायत को सामुदायिक विकास कार्यो के लिए एक करोड़ रुपये दिए जाएंगे, जिससे विकास के माध्यम से उन्हें मुख्य धारा में जोड़ा जा सके।    

राज्य में पत्रकारों, वकीलों और डाक्टरों के संरक्षण के लिए विशेष कानून बनाए जाएंगे।
   
उन्होंने बताया कि घोषणापत्र में घरेलू खपत के लिए बिजली का बिल आधा करने और शहरी तथा ग्रामीण परिवारों के लिए आवास का प्रावधान और भूमि देने का वादा किया गया है।    

कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में हर महीने केवल एक रुपये की दर से प्रत्येक परिवार को 35 किलो चावल देने की घोषणा की है। वहीं, घर-घर रोज़गार, हर घर रोज़गार के तहत घोषणापत्र में युवाओं के लिए कायक्रम और रोजगार के अवसरों को रेखांकित किया गया है। इसके साथ ही सरकार वित्तीय सहायता के लिए राजीव मित्र योजना के तहत 10 लाख बेरोजगार युवाओं को मासिक अनुदान का प्रावधान करेगी।    

राहुल गांधी ने बताया कि महिला सुरक्षा कांग्रेस के जन घोषणा पत्र की प्राथमिक विशेषताओं में से एक है। इसमें कानूनों का सख्त प्रावधान, विशेष महिला पुलिस स्टेशनों की स्थापना और महिलाओं को प्रत्येक पुलिस स्टेशन में वुमेन सेल देने का प्रस्ताव दिया गया है। वहीं, देर रात की यात्रा के लिए महिलाओं के लिए तकनीक से लैस विशेष वाहनों की व्यवस्था करने की भी घोषणा की गई है।    

उन्होंने बताया कि जन घोषणापत्र में अल्पसंख्यक समुदायों को उनके हितों की सुरक्षा, नौकरी के अवसरों और व्यापार करने में आसानी के लिए विशेष सहायता के प्रस्तावों के साथ उचित महत्व दिया गया है।   

कांग्रेस अध्यक्ष ने बताया कि हेल्थकेयर सेवाओं पर जोर देते हुए घोषणापत्र में एक सार्वभौमिक हेल्थकेयर कार्यक्रम की शुरूआत करने का प्रस्ताव रखा गया है, जिसमें आवश्यकतानुसार नि:शुल्क और गुणवत्तापूर्ण सेवाएं प्रदान की जाएगी। इसमें मेडिकल बोर्ड में1000 विशेषज्ञों को लाने के साथ-साथ छह मेडिकल कॉलेजों को मल्टी स्पेशियलिटी अस्पतालों में परिवर्तित करने का भी प्रस्ताव दिया गया है।    

उन्होंने बताया कि राज्य के बस्तर, सरगुजा और सुपेबेडा जैसे क्षेत्रों के लिए एयर एम्बुलेंस का प्रावधान किया जाएगा।      

राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता पर ज़ोर देते हुए शिक्षा प्रणाली में सुधार को घोषणापत्र में प्राथमिक रूप से सूचीबद्ध किया गया है।        

घोषणापत्र में शिक्षकों के लिए पहले वर्ष में शिक्षक छात्र अनुपात को संतुलित करने के लिए 50,000 पद भरने का वादा किया गया है। 

   

राहुल गांधी ने बताया कि घोषणा पत्र में लगभग 85 वन फसलों पर एमएसपी में बढोतरी और तेंदुपत्ता श्रमिकों के लिए 4000 रुपये प्रति बोरा तय किया गया है। वहीं दैनिक मजदूरों के लिए एक सम्मानजनक आय सुनिश्चित करना, तृतीय और चतुर्थ वर्ग के कमर्चारियों की आय में वृध्दि, पुलिस परिवारों को पेंशन में वृध्दि, खेल हॉस्टल की स्थापना, आर्थिक रूप से कमजोर खिलाडियों के लिए छात्रवृत्ति का प्रावधान शामिल है।   

इस मौके पर विधानसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस घोषणापत्र कमेटी के अध्यक्ष टी.एस. सिंहदेव ने बताया कि छत्तीसगढ़ के 24 जिलों के दौरे के बाद किसानों, महिलाओं, श्रमिक संगठनों, छात्रों, शिक्षकों, आदिवासियों, व्यापारियों और डाक्टरों समेत विभिन्न संगठनों और प्रतिनिधियों से बड़े पैमाने पर सुझाव लेने के बाद तैयार किया गया है। इसीलिए पार्टी ने इसे जन घोषणा पत्र की संज्ञा दी है।    

राज्य में हो रहे विधानसभा चुनाव में पहले चरण के लिए 12 नवंबर को मतदान होगा। चुनाव में जीत हासिल करने के लिए राजनीतिक दलों ने अपनी ताकत झोंक दी है।