जेटली, जो गुजरात चुनाव के लिए सत्तारूढ़ भाजपा के प्रभारी भी हैं, ने कहा कि राहुल ने जीएसटी का अध्ययन ही नहीं किया है. अगर ऐसा किया होता तो पता होता कि कांग्रेस शासित राज्य सरकारों के वित्त मंत्रियों की भी जीएसटी के एक एक निर्णय के साथ पूरी सहमति है. यह फैसले देश की अर्थव्यवस्था के लिए लाभदायक हैं और इनकी पूरी दुनिया में सराहना हो रही है.
उन्होंने कहा कि राहुल अगर केवल चुनाव के मौके पर कुछ अवसरवादिता वाले बयान दे दे रहे हैं तो इसका यह मतलब नहीं है कि उनको जीएसटी की जानकारी है. एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि जीएसटी काउंसिल की हर माह बैठक होती है, जिसके दो प्रमुख उद्देश्य होते हैं. एक संक्रमण काल से जुड़े मुद्दों को देखना और दूसरा राज्यों और केंद्रों के बीच कर विभाजन का संतुलन बना रहे. इसमें होने वाले सुधार दीर्घकालिक प्रक्रिया का भाग है और इन्हें चुनाव से जोड़ना सही नहीं है. यह व्यापार की सहूलियत तथा बेहतर कराधान व्यवस्था के लिए है. देश फिर से 17 करों वाली जटिल पण्राली की ओर नहीं लौट सकता.

कब की पूरी हो चुकी है रद्द नोटों की गिनती : अरुण जेटली ने साफतौर पर कहा कि नोटबंदी के बाद पुराने नोटों की गिनती काफी पहले ही पूरी हो चुकी है. अब जो गिनती की जा रही है वह इसमें से नकली नोट आदि की छंटनी के लिए की जा रही है. उन्होंने कहा कि नोटबंदी कर तथा डिजिटल भुगतान पण्राली का आधार बढ़ाने, नकदी के इस्तेमाल में कमी करने तथा आतंकियों को दिए जाने वाले धन आदि पर रोक के ठोस उद्देश्यों से लागू की गई थी और इसमें सफलता मिली है.