जिससे कि जरूरी होने पर वे अपने आधार की डिटेल उस रजिस्टर में अंकित कर दें और अपने हस्ताक्षर कर दें. इसको ही आधार कार्ड का सत्यापन मान लिया जायेगा.

केन्द्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद के अनुसार सरकार बुजुगोंर्ं को लेकर बेहद संवेदनशील है और उनकी समस्याओं को दूर करने के लिये हर संभव प्रयास किये जायेंगे. उनके अनुसार यह उम्र जनित समस्या है और ऐसे मामलों में उनका विवरण को ही सत्यापन मान लिया जायेगा. गौरतलब है कि आाधार कार्ड के जरूरी होने से बुजुर्ग लोगों के लिये लगातार समस्याओं की शिकायतें केन्द्र और राज्य सरकारों को मिल रही थीं. 

क्योंकि उम्र के साथ अंगुलियों के निशान बदल जाते हैं या वे मिट जाते हैं. और ऐसे में सत्यापन के समय सही इंप्रेशन नहीं आ पाता है. इतना ही नहीं उम्र बढ़ने के साथ ही कुछ लोगों के हाथों में कंपन होने लगता है और ऐसी स्थिति में भी इंप्रेशन सही ढंग से नहीं आ पाता है जिसके चलते संबधित कर्मचारी उन्हें आधार से मिलने वाले लाभ को देने से मना कर देते हैं.

खासकर बैंकों में ऐसे मामलों में बुजुगोर्ं को खासी परेशानी का समाना करना पड़ता है. इन मामलों में देखा जाता है कि सरकारी अधिकारी और कर्मचारी  इस सच्चाई को नहीं समझते कि उम्र बढ़ने के साथ अंगुलियों के निशान मिट जाते हैं, कभी कभी बदल जाते हैं या हल्के पड़ जाते हैं.

इन दिनों मोबाइन फोन के लिये सिम खरीदते समय भी आधार कार्ड दिखाना पड़ता है. अपने प्रियजनों से संपर्क में रहने के लिये मोबाइल फोन रखने के इच्छुक वरिष्ठ नागरिकों को अब इस एक और बड़ी समस्या से दो चार होना पड़ रहा है.