स्वामी ने विश्वास जताया कि सर्वोच्च न्यायालय सरकार द्वारा विभिन्न सेवाओं को हासिल करने के लिए आधार को अनिवार्य करने के निर्देशों को रद्द करेगी.

स्वामी ने एक ट्वीट में कहा, "मैं जल्द ही प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखने वाला हूं जिसमें यह विवरण दिया जाएगा कि कैसे आधार को अनिवार्य करना राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा साबित हो सकता है. मुझे विश्वास है कि सर्वोच्च न्यायालय इस फैसले पर रोक लगाएगा."

सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को कहा था कि पांच न्यायाधीशों वाली एक संविधान पीठ आधार कानून को निजता के अधिकार का उल्लंघन और अनुचित रूप से दखल देने के आधार पर चुनौती देने वाली तमाम याचिकाओं की सुनवाई करेगी.

मुख्य न्यायधीश न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए.एम. खानविलकर और न्यायमूर्ति डी.वीई. चंद्रचूड़ की पीठ ने कहा कि सरकार के इस कदम को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई नवंबर के आखिरी सप्ताह में होगी.