न्यायमूर्ति ए.के. सीकरी और न्यायमूर्ति अशोक भूषण की पीठ ने जवाब देने के लिए केंद्र को चार सप्ताह का समय दिया है.

न्यायालय ने पश्चिम बंगाल सरकार को भी राज्य के श्रम विभाग द्वारा सब्सिडी देने के लिए आधार को जोड़ने को चुनौती देती अपनी याचिका में संशोधन करने के लिए समय दिया है.

अदालत ने पूछा कि कोई राज्य सरकार केंद्र द्वारा पारित कानून को चुनौती कैसे दे सकती है?

न्यायालय ने कहा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 'व्यक्तिगत तौर पर' या एक 'नागरिक' के रूप में आधार कानून को चुनौती दे सकती हैं.

अदालत ने यह भी कहा कि इस तरह से केंद्र सरकार राज्यों द्वारा पारित कानूनों को चुनौती देना शुरू कर देगा.

आपको बता दें कि ममता बनर्जी लगातार फोन को आधार से जोड़े जाने का विरोध कर रहीं हैं उनका मानना है कि ये गोपनियता का हनन है.

ममता ने एक मीटिंग कहा था कि 'मैं फोन को आधार से लिंक नहीं करुंगी, एजेंसी को फोन काटना है तो काट दें. मैं दूंगी तो चैलेंज करके दूंगी'.