प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंगलवार को यहां हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया.

एक सरकारी बयान के मुताबिक, मूल्यवृद्धि से राहत के लिए मूल वेतन-पेंशन पर डीए की एक प्रतिशत बढ़ी हुई किस्त जारी की जाएगी. महंगाई भत्ते की नई दरें एक जुलाई से लागू होंगी.

चालू वित्त वर्ष की आठ माह की अवधि (जुलाई, 2017 से फरवरी, 2018) के दौरान महंगाई भत्ता और महंगाई राहत (डीआर) से सरकार पर क्रमश: 3,068.26 करोड़ तथा 2,045.50 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा. इस कदम से केंद्र सरकार के 49.26 लाख कर्मचारियों तथा 61.17 लाख पेंशनभोगियों को लाभ मिलेगा.

करमुक्त ग्रेच्युटी सीमा बढ़ाकर 20 लाख करने संबंधी बिल का प्रारूप मंजूर : सरकार ने संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए कर मुक्त ग्रेच्युटी राशि की सीमा दोगुनी कर 20 लाख रुपए करने से संबंधित संशोधित विधेयक के प्रारूप को स्वीकृति दे दी.

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ग्रेच्युटी भुगतान (संशोधन) विधेयक 2017 को संसद में पेश किये जाने को मंजूरी दे दी.