राज्य के चार दिन के दौरे पर आए सिंह ने कहा कि कश्मीर में सुरक्षा के हालात पिछले साल के मुकाबले थोड़े बेहतर हैं, लेकिन वह यह नहीं कह सकते कि हालात पूरी तरह शांतिपूर्ण हो गए हैं.  उन्होंने कहा कि सरकार घाटी में हालात सुधारने की कोशिशें कर रही है.

राजनाथ ने कहा, हम (कश्मीर के) लोगों का विश्वास फिर से पाने की कोशिश कर रहे हैं.  

गृह मंत्री ने कहा,  मैं सभी राजनीतिक पार्टियों और समाज के सभी हितधारकों सहित हर किसी का सहयोग एवं समर्थन चाहता हूं ताकि जम्मू, कश्मीर और लद्दाख के लोगों की समस्याएं सुलझा सकें.  

राजनाथ इस बात से सहमत नहीं हुए कि कश्मीर में आतंकवादियों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है. उन्होंने कहा, सुरक्षा बल बहादुरी और सख्ती से आतंकवादियों से निपट रहे हैं. 

गृह मंत्री से उनकी कल की इस टिप्पणी पर सवाल पूछा गया था कि केंद्र सरकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 35-ए के संदर्भ में जम्मू-कश्मीर के लोगों की भावनाओं के खिलाफ कुछ नहीं करेगी. 

राजनाथ ने कहा, पहले तो मैं स्पष्ट करना चाहता हूं. कृपया मेरे बयान को तोड़-मरोड़ कर पेश नहीं करें. मैंने लद्दाख सहित पूरे जम्मू-कश्मीर की बात कही थी. मैंने क्षेत्र (जम्मू-कश्मीर) के लोगों की भावनाओं की बात कही थी.         

फिर पूछे जाने पर राजनाथ ने कहा,  जहां तक अनुच्छेद 35-ए का सवाल है, मुझे जो भी कहना था वह मैंने (कल) कह दिया. मामला न्यायालय में विचाराधीन है और मुझे ज्यादा कुछ नहीं कहना.  

यह पूछे जाने पर कि क्या केंद्र सरकार अनुच्छेद 35-ए पर उच्चतम न्यायालय के फैसले को मानेगी, इस पर राजनाथ ने सीधा जवाब न देते हुए कहा, मुझे जो कुछ कहना था वह मैं कल कह चुका हूं. मैं नहीं समझता कि अब और विस्तार से बताने की जरूरत है. 

राजनाथ ने कश्मीर, जम्मू और लद्दाख क्षेत्रों में समान विकास की पुरजोर वकालत की.

उन्होंने कहा,  हम चाहते हैं कि राज्य के किसी भी हिस्से के साथ कोई भेदभाव नहीं हो. तीनों क्षेत्रों का उचित एवं समग्र विकास होना चाहिए. यह हमारी सरकार की विचारधारा है.  

गृह मंत्री ने कहा, इस पहलू को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री (नरेंद्र मोदी) ने जम्मू-कश्मीर के लिए विकास पैकेज की घोषणा की थी, जिसके तहत राज्य के तीन क्षेत्रों में 63 परियोजनाएं लागू की जा रही हैं.  

उन्होंने कहा कि इस पैकेज के तहत 6000 ट्रांजिट मकान बनाए जाएंगे जिनके लिए 920 करोड़ रुपये मंजूर किए जा चुके हैं.

गृह मंत्री ने कहा, पाकिस्तान अधिकृत जम्मू-कश्मीर के विस्थापित लोगों के मुआवजे के लिए 2000 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं.