आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि यूटिलिटी हेलीकॉप्टर और बहुभूमिका वाले हेलीकाप्टरों, दोनों के लिए मूल उपकरण निर्माता की पहचान करने के लिए आरएफआई जारी किया गया है. नौसेना के आधुनिकीकरण की योजना के तहत इन्हें खरीदा जा रहा है.

विशेषज्ञों के अनुसार दोनों श्रेणियों के कुल 234 हेलीकॉप्टरों की खरीद पर सरकार को 15 अरब डॉलर की अतिरिक्त लागत आएगी. विशेषज्ञों के मुताबिक ये दो करार पिछले कुछ साल में विस्तर पर हुए सबसे बड़े समझौतों में से एक हो सकते हैं.

सूत्रों के अनुसार रक्षा मंत्रालय जल्द भारतीय रक्षा उपकरण निर्माता का चुनाव करने के लिए आरएफआई जारी कर सकता है जो सामरिक साझेदारी मॉडल के तहत हेलीकॉप्टरों के उत्पादन के लिए विदेशी संस्था या संस्थाओं के साथ हाथ मिलाएगा.

नौसेना द्वारा आज जारी आरएफआई पर जवाब देने की अंतिम तारीख छह अक्तूबर है.