अरूणाचल प्रदेश ने निर्वासित तिब्बतियों के लिए पुनर्वास नीति को मंजूरी दी
अरूणाचल प्रदेश ने जमीन की लीज से संबंधित विषयों से जुड़ी पुनर्वास नीति को मंजूरी दे दी जिससे राज्य में रहने वाले तिब्बती केंद्र तथा राज्य सरकार द्वारा दिए जाने वाले लाभ पा सकेंगे.
अरूणाचल प्रदेश ने निर्वासित तिब्बतियों के लिए पुनर्वास नीति को मंजूरी दी |
धर्मशाला में केंद्रीय तिब्बती प्रशासन (सीटीए) के अध्यक्ष लोबसांग सांगे को लिखे एक पत्र में अरूणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने यह फैसला करते हुए अपनी खुशी का इजहार किया.
धर्मशाला दुनिया भर के 40 देशों में रहने वाले 1,50,000 तिब्बतियों का वैश्विक मुख्यालय है.
जनसंपर्क अधिकारी के अनुसार खांडू ने पत्र में कहा कि 12 अगस्त, 2017 को उन्होंने मंत्रिमंडल की एक बैठक बुलायी थी जिसमें राज्य में तिब्बती पुनर्वास नीति को मंजूरी देने का फैसला लिया गया.
सांगे ने सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा, मैं अपने प्रिय मित्र श्री पेमा खांडू का आभार जताता हूं जो श्रद्धेय दलाई लामा के परम अनुयायी हैं.
अरूणाचल प्रदेश के तिब्बती लोगों के साथ एक अटूट एवं ऐतिहासिक संबंध हैं. इस पहल से इस दोस्ती एवं स्नेह को और मजबूती मिलेगी.
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