इसके बाद आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर और पंजाब में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार दर्ज किया गया.

साथ ही नीति आयोग की इस रिपोर्ट के मुताबिक देश में पिछले 12 साल में भ्रष्टाचार घटा है.

इसमें तीन साल मौजूदा एनडीए सरकार के कार्यकाल के हैं जबकि बाकी के नौ साल मनमोहन सिंह की सरकार के.

नीति आयोग के सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज ने अपनी 11वीं इंडिया करप्शन स्टडी-2017 रिपोर्ट में कहा है कि 2005 में 53 फीसद लोगों को रिश्वत देनी पड़ी थी. यानी भ्रष्टाचार के स्तर में 22 फीसद की कमी आई. पिछले साल 31 फीसद लोगों को स्कूल, अदालत, बैंक या अन्य कामों के लिए 10 रुपए से लेकर 50 हजार रुपए तक की रिश्वत देनी पड़ी.

20 राज्यों में किए गए सर्वे पर आधारित इस रिपोर्ट में भ्रष्टाचार को लेकर लोगों की सोच और अनुभव को आधार बनाया गया है.

रिपोर्ट के मुताबिक मध्य भारत के राज्यों के मुकाबले दक्षिणी राज्यों में भ्रष्टाचार ज्यादा है.

सबसे अधिक 77 फीसद लोगों को कर्नाटक में घूस देनी पड़ी. दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश में 74 फीसद लोगों को और तीसरे नंबर पर तमिलनाडु में 68 फीसद लोगों को रिश्वत देनी पड़ी.

इस सर्वे के आधार पर हिमाचल प्रदेश, केरल और छत्तीसगढ़ को सबसे कम भ्रष्ट राज्य माना गया है.

हिमाचल प्रदेश में केवल तीन फीसद लोगों को रिश्वत देनी पड़ी. आश्चर्य की बात यह है कि भ्रष्टाचार को लेकर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह पर सीबीआई ने शिकंजा कसा हुआ है.