मीडिया रिपोर्टो में कहा गया है कि सिंगापुर जेल सेवा ने पुष्टि की कि तंगराजु सुप्पैया को 26 अप्रैल को चांगी जेल में फांसी दी जाएगी और उसके परिवार के सदस्यों को सूचित किया जाएगा।

सुपैया को 2013 में मलेशिया से सिंगापुर में 1,017.9 ग्राम गांजे की तस्करी की साजिश में शामिल होने का दोषी ठहराया गया था और 2018 में मौत की सजा सुनाई गई थी। बीबीसी के अनुसार, वह डिलीवरी के दौरान नहीं पकड़ा गया था, लेकिन अभियोजकों ने कहा उसने यह अपराध किया था, और एक डिलीवरीमैन द्वारा इस्तेमाल किए गए दो फोन नंबरों का पता लगाया।

उन्होंने अदालत से कहा कि वह इस मामले से जुड़े अन्य लोगों के साथ संवाद करने वाले व्यक्ति नहीं थे, यह कहते हुए कि उन्होंने एक फोन खो दिया था और दूसरे के मालिक होने से इनकार किया था। सिंगापुर के गृह मंत्रालय के अनुसार, नशीली दवाओं के दुरुपयोग अधिनियम में मौत की सजा का प्रावधान है, यदि गांजे की मात्रा 500 ग्राम से अधिक है और जिस राशि के लिए सुप्पैया को दोषी ठहराया गया है, वह एक सप्ताह के लिए लगभग 150 नशेड़ियों की लत को पूरा करने के लिए पर्याप्त है।

बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार, यह कहते हुए कि सुपैया को कमजोर सबूतों पर दोषी ठहराया गया था, मृत्युदंड विरोधी कार्यकर्ताओं ने कहा कि उन्हें दुभाषिए तक पर्याप्त पहुंच नहीं दी गई थी और उन्हें अपनी अंतिम अपील पर स्वयं बहस करनी पड़ी, क्योंकि उनका परिवार वकील करने में असमर्थ था। जवाब में, सिंगापुर के अधिकारियों ने कहा कि उन्होंने केवल परीक्षण के दौरान दुभाषिया के लिए अनुरोध किया था, पहले नहीं।

सुप्पैया की बहन लीला सुप्पैया ने संवाददाता सम्मेलन में संवाददाताओं से कहा, मुझे पता है कि मेरे भाई ने कुछ भी गलत नहीं किया है। मैं अदालत से उनके मामले को शुरू से देखने का आग्रह करती हूं।

फांसी की निंदा करते हुए ब्रिटिश अरबपति रिचर्ड ब्रैनसन ने कहा कि सुप्पैया की सजा मानकों पर खरी नहीं उतरी है। ऐसे में सिंगापुर कल एक निर्दोष व्यक्ति को फांसी देने जा रहा है। गृह मंत्रालय ने ब्रैनसन को बताया कि उनकी टिप्पणियों में सिंगापुर के न्यायाधीशों और आपराधिक न्याय प्रणाली का अपमान दिखाई दे रहा है।

छह महीने बाद सिंगापुर में किसी को फांसी दी जा रही है। 2022 में, देश में 11 मृत्युदंड दिए गए। पिछले साल कानून और गृह मामलों के मंत्री के शनमुगम ने कहा था कि मादक पदार्थो की तस्करी के लिए मौत की सजा की सिंगापुर की नीति सिंगापुर के लोगों के हित में है।