द न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, मौजूदा सुरक्षा स्थिति और खतरे की चेतावनी के मद्देनजर राज्य बिजली उपयोगिता के सचिव ने 14 अप्रैल को एक अधिसूचना जारी की, जिसमें कहा गया कि केवल महाप्रबंधक और उससे ऊपर के रैंक के अधिकारियों को कार्यालय परिसर के अंदर स्मार्टफोन ले जाने की अनुमति होगी।

हालांकि, जनसंपर्क विभाग, प्रोटोकाल विभाग, सुरक्षा विभाग और डब्ल्यूएपीडीए सचिवालय में तैनात अधिकारियों को इस कार्यालय आदेश से छूट रहेगी। एक अन्य सर्कुलर के अनुसार, प्राधिकरण ने इस बात को गंभीरता से लिया है कि विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आधिकारिक दस्तावेजों को अक्सर साझा किया जा रहा है।

सभी महाप्रबंधकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके प्रशासनिक नियंत्रण के तहत कर्मचारी भविष्य में जारी किए गए दिशा निर्देशों का पालन करें, यदि ऐसा करने में विफल रहे तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

द न्यूज रिपोर्ट के अनुसार, इस बीच, कई कर्मचारियों ने कार्यस्थल पर स्मार्टफोन ले जाने/इस्तेमाल करने पर प्रतिबंध लगाने पर कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने इसे प्रबंधन का निरंकुश और हास्यास्पद निर्णय बताते हुए इसे मूर्खतापूर्ण कार्य करार दिया।

हालांकि, प्रबंधन के अनुसार, उद्यम सुरक्षा और कर्मचारी उत्पादकता सुनिश्चित करने के लिए यह कदम अपरिहार्य है। एक अधिकारी ने कहा कि स्मार्टफोन कैमरों और माइक्रोफोन के माध्यम से जानबूझकर या नहीं, संवेदनशील डेटा के संभावित उल्लंघनों की जांच करने के लिए इस कदम की सख्त जरूरत थी।