फ्रांस में पेंशन को लेकर प्रदर्शन : भीड़ की पुलिस से झड़प, पटाखों से पलटवार

फ्रांस सरकार के पेंशन सुधारों को लेकर मध्य पेरिस में एक बार फिर प्रदर्शनकारियों की पुलिस से झड़प हो गई।

हजारों प्रदर्शनकारियों ने आग जलाई और कुछ ने पुलिस पर पटाखे फेंके। पुलिस ने उन्हें तितर-बितर करने के लिए आंसूगैस का इस्तेमाल किया। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार, राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने बिना वोट के सेवानिवृत्ति की आयु 62 से बढ़ाकर 64 करने के लिए विवादास्पद सुधारों को आगे बढ़ाने का फैसला किया है, जिसके बाद से अशांति की यह दूसरी रात है।

जवाब में उनकी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव दाखिल किए गए हैं।

पहले प्रस्ताव पर संसद में निर्दलीय और वामपंथी नूप्स गठबंधन के सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे, जबकि दूसरा दूर-दराज राष्ट्रीय रैली पार्टी से आया था।

बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक, दोनों के बीच अगले सप्ताह की शुरुआत में बहस होने की उम्मीद है।

संसद में राष्ट्रीय रैली सांसदों के नेता मरीन ले पेन ने पेंशन में बदलाव को आगे बढ़ाने के फैसले को 'सरकार के लिए पूरी तरह विफल' कहा।

बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार, संसद भवन के पास प्लेस डे ला कॉनकॉर्ड में अशांति के दौरान पुलिस ने दर्जनों लोगों को गिरफ्तार किया।

बीबीसी ने कहा कि शुक्रवार को अन्य फ्रांसीसी शहरों में भी विरोध प्रदर्शन हुए - विशेष रूप से बोडरे, टूलॉन और स्ट्रासबर्ग में।

एक प्रदर्शनकारी ने समाचार एजेंसी एएफपी से कहा, "हम हार नहीं मानेंगे। अभी भी उम्मीद है कि सुधार को रद्द किया जा सकता है।"

एक अन्य ने रॉयटर्स को बताया कि बिना वोट के कानून को आगे बढ़ाना 'लोकतंत्र का तिरस्कार है .. कई हफ्तों से सड़कों पर जो कुछ हो रहा है, उससे पूरी तरह इनकार है।

सरकार ने कहा है कि पेंशन में बदलाव यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि सिस्टम पर अत्यधिक बोझ न पड़े और इसे ढहने से रोका जा सके।

लेकिन संघ के सदस्यों सहित कई लोग असहमत हैं और फ्रांस ने अब इस मुद्दे पर दो महीने से अधिक की गरमागरम राजनीतिक बहस और हड़ताल देखी है।

बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार, परिवहन, सार्वजनिक सेवाएं और स्कूल सभी प्रभावित हुए हैं, जबकि कूड़ा उठाने वालों के चलने से राजधानी की सड़कों पर हजारों टन कचरा पड़ा हुआ देखा गया है।

ईंधन का वितरण भी अवरुद्ध कर दिया गया है और आने वाले दिनों में नॉर्मेडी में एक बड़ी रिफाइनरी में उत्पादन बंद करने की योजना है।

उदारवादी सीएफडीटी यूनियन के प्रमुख लॉरेंट बर्जर ने कहा, "सरकार या प्रधानमंत्री को बदलने से यह आग नहीं बुझेगी, जब तक सुधार को वापस नहीं ले लिया जाता।"