ईरानी संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति समिति के अध्यक्ष वाहिद जलालजादेह ने शनिवार को आधिकारिक समाचार एजेंसी आईआरएनए के साथ एक साक्षात्कार में यह टिप्पणी की।

समाचार एजेंसी शिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने कहा कि योजना का उद्देश्य यूरोपीय संघ के कुछ देशों के सशस्त्र बलों पर उनके दखल देने के व्यवहार के लिए जैसे को तैसा उपाय के रूप में प्रतिबंध लगाना है।

जलालजादेह ने कहा कि ईरान में हाल के दंगों के दौरान कुछ यूरोपीय देशों के विरोधाभासी और दखल देने वाले व्यवहारों और यूरोपीय संसद द्वारा ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशन गार्डस कॉर्प्स के नामकरण के प्रस्ताव को अपनाने के बाद योजना की तैयारी को और गति मिली।

उन्होंने जोर देकर कहा कि योजना ईरानी संसद के एक खुले सत्र के दौरान समीक्षा के लिए तैयार है।

जलालजादेह ने अपने तर्कहीन व्यवहार को जारी रखने के खिलाफ यूरोप को चेतावनी दी।

19 जनवरी को यूरोपीय संसद ने आईआरजीसी को आतंकवादी समूह के रूप में नामित करने के लिए यूरोपीय संघ को बुलाने वाले एक प्रस्ताव को मंजूरी दी।