भारत और पाकिस्तान ने नौ साल की लंबी बातचीत के बाद सितंबर 1960 में आईडब्ल्यूटी पर हस्ताक्षर किए थे।

विश्व बैंक समझौते का एक हस्ताक्षरकर्ता था।

आईडब्ल्यूटी कई नदियों के पानी के उपयोग के संबंध में दोनों देशों के बीच सहयोग और सूचना के आदान-प्रदान के लिए एक तंत्र की परिकल्पना करता है।

रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि भारत हमेशा आईडब्ल्यूटी को अक्षरश: लागू करने में भारत ²ढ़ समर्थक, जिम्मेदार भागीदार रहा है।

सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान की कार्रवाइयों ने आईडब्ल्यूटी के प्रावधानों और उनके कार्यान्वयन पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है और भारत को समझौते में संशोधन के लिए उचित नोटिस जारी करने के लिए मजबूर किया है।

2015 में, पाकिस्तान ने भारत में किशनगंगा और रातले हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजनाओं पर एक न्यूट्रल एक्सपर्ट की नियुक्ति की मांग की थी। हालांकि, 2016 में पाकिस्तान ने एकतरफा रूप से इस मांग को वापस ले लिया और कोर्ट ऑफ आरब्रिटेशन से फैसला करने की मांग की थी।

सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान की यह एकतरफा कार्रवाई आईडब्ल्यूटी के डिस्प्यूट सेटलमेंट के आर्टिकल 9 के खिलाफ है। भारत ने इस मुद्दे को अलग से एक न्यूट्रल एक्सपर्ट के पास भेजने की मांग की थी।

सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया है कि एक ही प्रश्न पर एक साथ दो प्रक्रियाओं की शुरूआत और उनके असंगत या विरोधाभासी परिणामों की संभावना एक अभूतपूर्व और कानूनी रूप से अस्थिर स्थिति पैदा करती है, जो खुद आईडब्ल्यूटी को खतरे में डालती है।

रिपोर्ट के अनुसार सूत्रों के हवाले से कहा गया है, विश्व बैंक ने 2016 में खुद इसे स्वीकार किया और दो समानांतर प्रक्रियाओं की शुरूआत को 'रोक' देने का फैसला किया। भारत और पाकिस्तान से एक सौहार्दपूर्ण रास्ता तलाशने का अनुरोध किया।