समाचार एजेंसी शिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, गुणवर्धने ने संवाददाताओं से कहा कि करों के माध्यम से एकत्र किए गए धन में गिरावट देखी गई है। नतीजतन, भुगतान करने के लिए कोषागार में धन की कमी चल रही है।

प्रवक्ता ने कहा कि 2022 में देश में आए आर्थिक संकट ने खजाने की आय को प्रभावित किया है। 2023 में भी करों के माध्यम से अपेक्षित आय कम है। हमें सार्वजनिक क्षेत्र के वेतन का भुगतान करने की आवश्यकता है। भुगतान राजकोष द्वारा किया जाता है न कि हमारे व्यक्तिगत धन से।

उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ने सभी मंत्रालयों को सूचित किया है कि वह 2023 के बजट आवंटन में कम से कम 5 प्रतिशत की कटौती करें। गुणवर्धने ने कहा कि आर्थिक संकट से होने वाले प्रभाव को कम करने के लिए खचरें में कटौती के और कदम उठाए जाएंगे।

कैबिनेट प्रवक्ता ने कहा कि राजकोष को जनता के करों से धन मिलता है। देश मुद्रा छापता था और ऋण प्राप्त करता था, लेकिन अब वह ऐसा करने में असमर्थ है क्योंकि कोई भी ऋण नहीं दे रहा है और वह धन मुद्रित नहीं कर सकते हैं।

श्रीलंका ने पिछले साल अपने ऋणों के पुनर्भुगतान में चूक की और अब देश को संकट से उबारने में मदद करने के लिए बेलआउट पैकेज के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से मंजूरी की मांग कर रहा है।