डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक, लॉन्ग मार्च के दौरान पीटीआई अध्यक्ष पर मंडरा रहे खतरों के बारे में अदालत में एक रिपोर्ट पेश किए जाने के बाद उन्होंने यह टिप्पणी की।

इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने शुक्रवार को पीटीआई के विरोध के कारण हुई असुविधा से संबंधित एक याचिका पर सुनवाई की।

सुनवाई के दौरान एक बिंदु पर, मुख्य न्यायाधीश ने कहा, "विरोध दर्ज करना राजनीतिक और गैर-राजनीतिक संस्थाओं का अधिकार है, लेकिन इसके मद्देनजर नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन नहीं किया जाना चाहिए।"

सुनवाई 22 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दी गई है।