अमेरिकी विदेश विभाग ने सोमवार को घोषणा की कि जोन्स, जो अगस्त 2021 में युद्धग्रस्त अफगानिस्तान से अमेरिका के निकलने के बाद वहां के नागरिकों को स्थानांतरित करने के प्रयासों के समन्वयक थे, चाणक्यपुरी दूतावास में डी'अफेयर प्रभारी होंगे।

भले ही नई दिल्ली ने कई क्षेत्रों में वाशिंगटन के लिए रणनीतिक महत्व हासिल कर लिया है, लेकिन यूक्रेन मामले पर भारत की तटस्थता और रूस के साथ उसके ऊर्जा व्यापार के मामले में भारत के रुख में बदलाव लाने का प्रयास करने के लिए अमेरिका के पास वहां राजनीतिक रूप से कोई सशक्त सूत्रधार नहीं है।

एक तरफ भारत में अमेरिका के राजदूत का पद खाली है, दूसरी तरफ यूएस इंडो-पैसिफिक रणनीति तेजी से आगे बढ़ रही है और भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच उस क्षेत्र में सहयोग का क्वाड मॉडल इजरायल के साथ मध्य पूर्व तक बढ़ाया जा रहा है।

पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के सत्ता से हटने व जनवरी 2021 में राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पदभार संभालाने के बाद से 21 महीनों में भारत में चार अस्थाई राजदूत नियुक्ति किए गए हैं।

जोन्स को काबुल में विदेश सेवा करियर शुरू करने के साथ ही दक्षिण एशिया में कार्य करने का अनुभव है। वह अफगानिस्तान और पाकिस्तान के लिए उप विशेष प्रतिनिधि के रूप में भी कार्य कर चुकी हैं।

पिछले साल अफगानिस्तान से अमेरिका की वापसी के बाद उन पर वहां से भागने वाले अफगानों की मदद करने और उन्हें अमेरिका में बसाने का आरोप लगाया गया था।

उन्होंने यूरोप और यूरेशिया में सहायक राज्य सचिव और कजाकिस्तान में राजदूत के रूप में भी काम किया है।

लॉस एंजिल्स के मेयर गार्सेटी के भारत में राजदूत के रूप में नामांकन को सीनेट में फिलहाल रोक दिया गया है। गार्सेटी पर आरोप है कि यौन उत्पीड़न की रिपोर्ट की जानकारी होने के बावजूद उन्होंने अपने एक पूर्व वरिष्ठ स्टाफ सदस्य पर कार्रवाई नहीं की।

दो रिपब्लिकन सीनेटरों ने सीनेट को उनके नामांकन पर मतदान करने से रोक दिया है, जिसे पिछले साल दिसंबर में विदेश संबंध समिति ने अनुमोदित किया गया था।

गार्सेटी इस साल के अंत में लॉस एंजिल्स के मेयर के रूप में अपना कार्यकाल पूरा करेंगे।