संघीय सरकार ने पहली बार सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया कि वह प्रतिबंधित संगठन के साथ शांति समझौते पर बातचीत कर रही है। एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तानी कबायली जिरगा के काबुल जाने और टीटीपी नेतृत्व के साथ बातचीत के बाद टीटीपी द्वारा संघर्ष विराम को अनिश्चित काल के लिए बढ़ाए जाने के एक दिन बाद सरकार की ओर से यह पुष्टि हुई है।

दोनों पक्ष पिछले कई हफ्तों से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी पक्ष अब तक चुप्पी साधे हुए है।

सवाल पूछे गए थे कि क्या मौजूदा सरकार टीटीपी के साथ बातचीत कर रही है, क्योंकि सैन्य अधिकारियों ने हाल के दिनों में अफगानिस्तान की राजधानी में आतंकवादी संगठन के साथ कई बैठकें की हैं।

पाकिस्तान के संघीय सूचना मंत्री मरियम औरंगजेब ने एक बयान में कहा कि टीटीपी के साथ बातचीत सरकारी स्तर पर हो रही है।

मंत्री ने प्रतिबंधित समूह के साथ शांति वार्ता की पुष्टि करते हुए एक बयान में कहा, "टीटीपी के साथ बातचीत 2021 में शुरू हुई थी और ये बातचीत सरकारी स्तर पर हो रही है।"

मंत्री ने यह भी पुष्टि की कि अफगान तालिबान सरकार दोनों पक्षों के बीच मध्यस्थ के रूप में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि असैन्य और सैन्य प्रतिनिधि टीटीपी के साथ बातचीत कर रहे पाकिस्तानी पक्ष का हिस्सा हैं।

उन्होंने कहा कि सरकार टीटीपी द्वारा घोषित संघर्ष विराम का स्वागत करती है।

सच्चाई 30 मई को समाप्त होने वाली थी, लेकिन टीटीपी ने इसे अब अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया, क्योंकि दोनों पक्ष शांति समझौते पर पहुंचने की कोशिश कर रहे थे।