समा टीवी की रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान दूरसंचार प्राधिकरण (पीटीए) ने हालांकि, देश भर में इंटरनेट को बंद करने से इनकार किया है। पीटीए ने यह भी कहा कि प्राधिकरण उन क्षेत्रों में सेवा को बंद कर देगा, जहां प्रदर्शन का किया जा रहा है।

समा टीवी ने कहा कि पीटीए ने बाद में एक बयान जारी कर कहा कि उसने सरकार के अनुरोध पर पंजाब के कई शहरों में इंटरनेट सेवा बंद कर दी है।

पीटीए ने कहा कि अटोक और गुजरात में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है, जहां पुलिस और पीटीआई कार्यकर्ताओं के बीच झड़प की खबरें आई हैं।

पाकिस्तान में राजनीतिक तनाव एक सर्वकालिक उच्च स्तर पर है और इस्लामाबाद पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। शहर प्रशासन ने पीटीआई के आजादी मार्च के लिए संघीय राजधानी की ओर कूच करने वाले पीटीआई कार्यकतार्ओं और नेताओं के आगमन के लिए खुद को तैयार किया है। सरकार की ओर से संवेदनशील इलाकों को देखते हुए राष्ट्रीय राजधानी में नहीं घुसने के निदेशरें के बावजूद पीटीआई कार्यकर्ता लॉन्ग मार्च के लिए पूरे जोश में हैं।

कई घंटों के राजनीतिक ड्रामा और अराजकता के बाद, पार्टी अध्यक्ष इमरान खान की अध्यक्षता में पीटीआई का काफिला, पाकिस्तान की पंजाब सरकार द्वारा लगाए गए बैरिकेड्स को हटाने के बाद अटोक से पाक पंजाब में प्रवेश किया।

पाकिस्तान में बुधवार का दिन राजनीतिक ड्रामा से भरा रहा है। जियो न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, लाहौर एक युद्ध के मैदान में बदल गया, क्योंकि पुलिस और पीटीआई मार्च में शामिल लोगों के बीच कई हाथापाई की घटनाएं देखने को मिली हैं। पीटीआई कार्यकतार्ओं ने उनके रास्ते में लगाए गए बैरिकेड्स से बाहर निकलने की कोशिश की, जिसके बाद उनकी सुरक्षा बलों के साथ झड़प हुई।

पुलिस काफिले को जीरो प्वाइंट पर रोकने की कोशिश कर रही है। जियो न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, गोलाबारी और आंसू गैस के गोले दागने के बावजूद कई कार्यकर्ता आगे बढ़ते रहे।

इस बीच संघीय सरकार और पीटीआई दोनों ने एक समझौते पर पहुंचने के दावों का खंडन किया है।

जियो न्यूज के मुताबिक, पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय के निदेशरें के बाद दोनों पक्ष बातचीत में जरूर लगे हैं, मगर उनके बीच वार्ता में कोई सफलता हाथ नहीं लगी है। सरकार और पीटीआई के बीच ढाई घंटे तक बातचीत जारी रही।

पाकिस्तान की सूचना एवं प्रसारण मंत्री मरियम औरंगजेब ने पुष्टि की है कि संघीय सरकार और पीटीआई के बीच कोई समझौता नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि सरकार और पीटीआई के बीच बातचीत और समझौते की खबरें निराधार हैं।