US के डिप्टी NSA की भारत को चेतावनी, अगर चीन LAC का उल्लंघन करता है तो रूस मदद नहीं करेगा

Last Updated 01 Apr 2022 03:40:51 PM IST

अमेरिका के उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार दलीप सिंह ने कहा कि यूक्रेन के साथ युद्ध में जाने के बाद रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों को दरकिनार करने की कोशिश करने वाले देशों को इसके परिणाम भुगतने होंगे।


अमेरिका के उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार दलीप सिंह (फाइल फोटो)

मीडिया से बातचीत करते हुए सिंह ने कहा कि अगर चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा का उल्लंघन करता है, तो रूस मदद नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि मॉस्को और बीजिंग अब 'नो लिमिट पार्टनरशिप' में हैं।

अमेरिका रूस से भारत के ऊर्जा और अन्य वस्तुओं के आयात में तेजी नहीं देखना चाहता, जो वैश्विक प्रतिबंध व्यवस्थाओं द्वारा निषिद्ध है।

सिंह को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को लक्षित करने वाले अमेरिकी प्रतिबंधों के वास्तुकार के रूप में देखा जाता है।

रूस के रियायती कच्चे तेल के प्रस्ताव को स्वीकर करने के भारत के हाल के निर्णय के बारे में एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा, "हम जो नहीं देखना चाहेंगे वह रूस से भारत के आयात में तेजी है क्योंकि यह ऊर्जा या किसी अन्य निर्यात से संबंधित है जो वर्तमान में अमेरिका या अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंध व्यवस्था के अन्य पहलुओं द्वारा प्रतिबंधित किया जा रहा है।"

उन्होंने यह भी कहा: "मैं यहां हमारे प्रतिबंधों के तंत्र की व्याख्या करने के लिए दोस्ती की भावना से आया हूं, साझा संकल्प व्यक्त करने और साझा हितों को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ जुड़ने का महत्व को उजागर करने आया हूं।"

उन्होंने यह स्वीकार करते हुए कहा कि भारत और रूस एक भुगतान समाधान खोजने के प्रयासों में लगे हुए हैं जो प्रतिबंधों का समाधान है।

इस बात पर जोर देते हुए कि 'दोस्त लाल रेखाएं निर्धारित नहीं करते हैं। सिंह ने कहा: "हम सभी देशों, विशेष रूप से अपने सहयोगियों और भागीदारों के लिए बहुत उत्सुक हैं, जो ऐसे तंत्र का निर्माण नहीं करें जो रूबल को बढ़ावा दें और डॉलर-आधारित वित्तीय प्रणाली को कमजोर करने का प्रयास करें।"

मुझे नहीं लगता कि कोई भी विश्वास करेगा कि अगर चीन एक बार फिर वास्तविक नियंत्रण रेखा का उल्लंघन करता है तो रूस भारत की रक्षा के लिए दौड़ता हुआ आएगा।"

बुधवार को नई दिल्ली पहुंचने के बाद सिंह ने वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और प्रधानमंत्री कार्यालय, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद और विदेश मंत्रालय के अधिकारियों से मुलाकात की।
 

आईएएनएस
नई दिल्ली


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