समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के मुताबिक, पुर्तगाली संविधान के अनुसार, जिस अवधि में संसद भंग हो जाती है, उस अवधि के दौरान विधायी शक्ति का प्रतिनिधित्व गणतंत्र की विधानसभा के स्थायी आयोग द्वारा किया जाएगा।

यह अंतिम निकाय संसद के राष्ट्रपति, उपाध्यक्षों और सभी दलों द्वारा नियुक्त प्रतिनियुक्ति से बना है, जो उनके संबंधित संसदीय प्रतिनिधित्व के अनुसार है।

यह 25 अप्रैल, 1974 के बाद से पुर्तगाली संसद का आठवां विघटन है, जब कार्नेशन क्रांति के बाद पुर्तगाली गणराज्य की स्थापना की गई थी, जिसने देश में लोकतंत्र को स्थापित किया था।

27 अक्टूबर को आयोजित एक वोट में, 2022 के राज्य के बजट को खारिज कर दिए जाने के बाद रेबेलो डी सूसा ने संसद को भंग करने का फैसला किया।