पाकिस्तानी अखबार एक्सप्रेस ट्रिब्यून की एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है।

संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि, राजदूत मुनीर अकरम ने एक बहस में भाग लिया और कहा कि संयुक्त राष्ट्र के भीतर विशेषाधिकार के नए केंद्र बनाने का कोई औचित्य नहीं है।

रिपोर्ट के अनुसार, मुनीर ने कहा कि सुरक्षा परिषद में लगातार उपस्थिति की चाह रखने वाले किसी भी देश को महासभा द्वारा समय-समय पर चुनाव की लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अधीन रहते हुए ऐसा करना चाहिए।

उन्होंने दो वर्षीय अस्थायी श्रेणी में 15 सदस्यीय परिषद के विस्तार के लिए इटली/पाकिस्तान के नेतृत्व वाली यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस (यूएफसी) समूह के प्रयास का जिक्र करते हुए कहा कि समूह व्यक्तिगत सदस्य राष्ट्रों के लिए स्थायी सदस्यता के प्रस्तावों का कड़ा विरोध करता है।

यूएन में पाकिस्तान के प्रतिनिधि राजदूत अकरम ने कहा कि यूएफसी का मानना है कि यूएनएससी में व्यापक सुधार का उनका प्रस्ताव एक समझौते के लिए सबसे अच्छा आधार बन सकता है।

रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने स्थायी सदस्यों की निर्णायक कार्रवाई पर सहमत न होने का हवाला देते हुए कहा कि नए स्थायी सदस्यों को जोड़ने से गतिहीनता की संभावना बढ़ जाएगी।