करीब 200 हस्ताक्षरकर्ताओं के बीच यह एकमात्र राष्ट्र है, जिसने जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने के लिए इस वैश्विक एजेंडे से खुद को अलग कर लिया है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जून 2017 में घोषणा की थी कि उनका देश पेरिस समझौते से हट जाएगा।

समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, समझौते के अनुसार इसके हस्ताक्षरकर्ता प्रभाव के तीन साल बाद ही औपचारिक रूप से समझौता छोड़ने का अनुरोध कर सकते हैं, जो 4 नवंबर, 2019 को पड़ता है और वापसी नोटिफिकेशन के वितरण से एक साल तक प्रभावी होगा, जिसका अर्थ है कि अमेरिका औपचारिक रूप से समझौते से 4 नवंबर को बाहर हो चुका है।

ट्रंप ने पदभार संभालते ही अमेरिका की अर्थव्यवस्था के लिए इसे खतरा बताते हुए इससे हटने की घोषणा की थी।