विदेश कार्यालय ने यहां एक बयान में कहा कि पाकिस्तान और भारत के बीच 31 दिसम्बर, 1988 को एक समझौते पर हस्ताक्षर किये गये थे। परमाणु प्रतिष्ठानों और केन्द्रों के खिलाफ हमलों पर रोक के समझौते के अनुच्छेद-दो के अनुसार सूची भारतीय उच्चायोग के एक अधिकारी को सौंपी गई।      
 

बयान में कहा गया है, ‘‘पाकिस्तान में परमाणु प्रतिष्ठानों की एक सूची आधिकारिक रूप से आज सुबह साढे दस बजे विदेश मंत्रालय में भारतीय उच्चायोग के एक प्रतिनिधि को सौंपी गई।’’      
विदेश कार्यालय ने कहा कि नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय ने भारतीय परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची सुबह 11 बजे पाकिस्तान उच्चायोग के एक प्रतिनिधि को सौंपी।      
इस समझौते के तहत दोनों देशों के लिए हर साल एक जनवरी को एक-दूसरे के परमाणु प्रतिष्ठानों और केंद्रों की सूचना देना अनिवार्य है।   

  

विदेश कार्यालय के अनुसार एक जनवरी, 1992 से लगातार ऐसा किया जा रहा है।