सात पश्चिमी देशों द्वारा गुरुवार को आयोजित एक मीडिया ब्रीफिंग के दौरान यूएनएससी) की अध्यक्ष जोअन्ना रोनेका ने कश्मीर के हालत पर महासचिव एंटोनियो गुटेरेस को भेजे गए पाकिस्तानी विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी के पत्र के बारे में जब उनसे पूछा तो वह 'नो' कहकर कर वहां से चली गईं।

कुरैशी द्वारा एक अगस्त को लिखा गया पत्र गुरुवार को सुरक्षा परिषद के सदस्यों को वितरित किया गया और संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी किया गया।

रोनेका मीडिया ब्रीफिंग में मौजूद थीं, जहां बेल्जियम के उप स्थायी प्रतिनिधि कारेन वान व्लिरबर्ग ने जॉर्जिया के समर्थन में एक बयान पढ़ा और वहां सीमा पर हालात तनावपूर्ण बनाने के लिए रूस की आलोचना की। किसी ने भी मीडिया के सवालों के जवाब नहीं दिए और वहां से चले गए।

पाकिस्तान की स्थायी प्रतिनिधि मलीहा लोधी ने रोनेका से बुधवार को मुलाकात की थी। लोधी कश्मीर पर पैरवी करने के अपने अभियान पर हैं।

कुरैशी ने अपने पत्र में चिंता जाहिर की थी कि "इस बात को लेकर व्यापक चिंताएं हैं कि भारत पहले कदम के तौर पर अपने संविधान से अनुच्छेद 35-ए समाप्त करने, और उसके बाद अनुच्छेद 370 समाप्त करने की जमीन तैयार कर रहा है।"

उन्होंने गुटेरेस से कश्मीर के लिए एक विशेष प्रतिनिधि नियुक्त करने और इलाके में एक तथ्यान्वेशी दल भेजने का भी आग्रह किया था।

कुरैशी के अनुरोध के बारे में पूछे जाने पर गुटेरेस के प्रवक्ता स्टेफन दुजारिक ने गुरुवार को अपने दैनिक ब्रीफिंग में कहा, "हम इसका अध्ययन कर रहे हैं। महासचिव स्थिति पर बराबर नजर रखे हुए हैं। सचिवालय भी स्थिति पर बराबर नजर रख रहा है, लेकिन एक विशेष दूत के मुद्दे पर कोई घोषणा करने या संकेत देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है।"

यह पूछे जाने पर कि क्या गुटेरेस ने कश्मीर के घटनाक्रम को सुरक्षा परिषद में लाने या इस बारे में कुछ बोलने की योजना बनाई है? उन्होंने कहा, "हमारे पास ऐसी कोई योजना नहीं है। मुझे ब्रीफ करने की किसी योजना की जानकारी नहीं है।"

चूंकि गुटेरेस और महासभा की अध्यक्ष मारिया फर्नाडा एस्पिनोसा मुख्यालय में नहीं हैं, लिहाजा लोधी ने राजनीतिक मामलों की अधीनस्थ महासचिव रोजमेरी डिकार्लो से गुरुवार को मुलाकात की।

उन्होंने गुटेरेस की चीफ ऑफ स्टेट मारिया लुईसा रिबेरो वियोती से बुधवार को मुलाकात की थी।