रविवार को जारी बयान के अनुसार, प्रधानमंत्री मोदी की शनिवार को मालदीव की राजधानी माले की यात्रा के दौरान इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। समझौते के अनुसार, एनसीजीजी मालदीव लोकसेवा आयोग की जरूरतों को ध्यान में रखकर प्रशिक्षण मॉड्यूल बनाने और उसके कार्यान्व्यन के लिए नोडल संस्थान होगा।

बयान में कहा गया है कि प्रशिक्षण कार्यक्रम में लोक प्रशासन, ई-गवन्रेंस, लोकनीति और सुशासन, सूचना प्रौद्योगिकी, तटीय इलाकों में मत्स्य पालन में सबसे अच्छी प्रक्रिया, कृषि आधारित प्रक्रियाएं, स्वयं सहायता समूहों की पहल, शहरी विकास और प्रशासन में योजना एवं आचार-विचार विषय शामिल होंगे। एनसीजीजी के महानिदेशक ने कहा, एनसीजीजी ने अप्रैल में मालदीव के 28 लोकसेवकों को प्रशिक्षण दिया था और इसकी सफलता ने दोनों देशों को इस दिशा में आगे बढने के लिए प्रेरित किया।