जानिए लेखानुदान और अंतरिम बजट

वित्त वर्ष 2012-13 का बजट सिर्फ़ तीस अप्रैल तक के लिए है. इस लिहाज़ से 30 अप्रैल के बाद नई सरकार के गठन तक के लिए वित्तीय लेखा-जोखा और सरकारी खर्चे को संसद की मंज़ूरी मिलना ज़रूरी है.