करीब आधे से ज्यादा बाजार पर इन्होंने कब्जा कर भी लिया है। वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने-बेचने में ई-कॉमर्स कंपनियों ने भारतीय उपभोक्ताओं पर ऐसी छाप छोड़ी है, जिससे ग्राहक उनकी ओर खिंच रहे हैं, पर अब ग्राहक सस्ते दामों का गणित समझने लगे हैं।

हिंदुस्तान में मौजूदा मौसम त्योहारों का है इसलिए ये कंपनियां खूब एक्टिव हैं। ग्राहकों को फांसने के लिए चारों ओर अपना जाल बिछाया हुआ है। ई-कॉमर्स क्षेत्र की दो अव्वल ऑनलाइन कंपनियां फ्लिपकार्ट और अमेजन ने ग्राहकों को लोक-लुभावने लालची ऑफर दिए हुए हैं। ये ऑफर बाजार में उपलब्ध तकरीबन सभी वस्तुओं पर हैं, जो बाजारी चीजों से कहीं सस्ते हैं, लेकिन इसके पीछे कंपनियों की चालाकी और धोखाधड़ी भी छिपी होती है, जो खरीदारी के करते वक्त ग्राहक समझ नहीं पाते। कंपनियां ग्राहकों को दो तरीकों से ठगती हैं। एक तो सस्ता ऑफर देकर रद्दी किस्म का माल देती हैं, वहीं दूसरा ग्राहकों से पैसे डिजिटल तरीके से लेती हैं, यानी ऑनलाइन? जिससे कंपनियां उनकी निजता पर भी चुपके से प्रहार करती हैं। इससे ग्राहकों का डाटा आसानी से चोरी हो जाता है। डाटा चोरी का मुद्दा भी इस वक्त गर्म है। कई बार तो ऐसा भी प्रतीत होता है कि ई-कॉमर्स कंपनियों और साइबर ठगों के बीच डाटा चोरी को लेकर सांठगांठ है। बहरहाल, ई-कॉमर्स कंपनियां ने अब और विस्तार कर लिया है। सिर्फ बेचने-खरीदने तक ही सीमित नहीं रहीं।

ई-बैंकिंग, ई-शॉपिंग व ई-बिजनेस इत्यादि क्षेत्रों पर भी ई-कॉमर्स कंपनियों ने कब्जा कर लिया है। हालांकि इससे उत्पादकों एवं विक्रेताओं को वस्तुओं एवं सेवाओं के विव्यापी बाजार जरूर मिले हैं, पर व्यापारिक सूचनाओं के आदान-प्रदान और क्वालिटी में भारी कटौती भी हुई है। दुखद पहलू ये है कि ईकॉमर्स क्षेत्र में अब धीरे-धीरे वृद्धि के साथ, ईकॉमर्स कंपनियों में धोखाधड़ी का खतरा तेजी से बढ़ा है। समय की दरकार है कि इन कंपनियों पर अंकुश लगना चाहिए। केंद्र सरकार और राज्य सरकारें बिना देर किए ऑनलाइन संगठन के धोखेबाजों पर चाबुल चलाएं। उनकी दुर्भावनापूर्ण गतिविधियों को रोकने के लिए मजबूत समाधान और रणनीति बनाने की दरकार है। फिलहाल केंद्र सरकार ने डार्क पैटर्न अपनाने वाली ई-कॉमर्स कंपनियों के लिए एक गाइडलाइन जारी की है जिससे इन पर नकेल कसी जाएगी। डार्क पैटर्न का मतलब होता है ‘अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस’ यानी इंटरनेट पर डिजिटल माध्यमों का इस्तेमाल करके गलत तरीकों से ग्राहकों को प्रभावित करना और ऐसा करने पर 10 लाख के जुर्माने का प्रावधान?

सरकार एक ऐसा नियम बनाने जा रही है जिससे कंपनियां ग्राहकों को मूर्ख नहीं बना सकेंगी। भारत में ई-कॉमर्स कंपनियां का जब आगमन हुआ, तब लगा कि इन्होंने परेशानियों को कम किया है। भागदौड़ भरी खरीदारी के झंझटों से निजात दिलवाया दिया है, लेकिन बाद में पता चला कि शुरुआत में ये कंपनियां अपना पैर जमा रही थीं, अपनी जमीन तैयार की रही थीं, लेकिन अब उनका असली रूप दिखना आरंभ हो चुका है। कुछ दिन पहले की ही बात है जब दिल्ली के बुराड़ी क्षेत्र के रहने वाले एक ग्राहक ने सस्ता समझकर अमेजन से एक फोन खरीदा, डिलेवरी घर पहुंची तो उसमें फोन के जगह ईट का टुकड़ा मिला। पीड़ित ने स्थानीय पुलिस थाने में शिकायत भी की, लेकिन समाधान नहीं निकला? ऐसा ही पिछले सप्ताह पंजाब के बठिंडा में हुआ। एक अध्यापक ने फ्लिपकार्ट के माध्यम से कुछ मंगवाया, भुगतान ऑनलाइन किया, लेकिन दूसरे दिन उनका पूरा बैंक खाता चोरों ने साफ कर दिया। हिंदुस्तान में इस समय दो ई-कॉमर्स कंपनियां सबसे ज्यादा सक्रिय हैं। पहली, फ्लिपकार्ट और दूसरी अमेजन? श्रेणी में नापे तो भारत में फ्लिपकार्ट अव्वल है। वहीं अमेजन देश दूसरे पायदान पर बहुत समय से काबिज है।

विगत वर्षो में कुछ और कंपनियां भी सक्रिय हुई थी, लेकिन इन दोनों ने किसी को बाजार में नहीं टिकने दिया। अमेजन ने तो बाद में कई ई-कामर्स कंपनियों का अधिग्रहण भी किया। अमेजन और फ्लिपकार्ट सरकार के खजाने को भी खूब भर रही हैं। जीएसटी से लेकर तरह-तरह के टैक्स बिना कहे देती है। इन पर सरकारी चाबुक नहीं चलने का एक कारण ये भी हो सकता है। फ्लिपकार्ट और अमेजन दोनों कंपनियों ने कभी अपनी शुरुआत ऑनलाइन बुकस्टोर से की थी। देखते ही देखते अमेजन अमेरिका की सबसे बड़ी और फ्लिपकार्ट भारत की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी बन गई। दोनों में एक निवेशक कंपनी टाइगर ग्लोबल कॉमन है। वॉलमार्ट से पहले अमेजन भी फ्लिपकार्ट को खरीदने की दौड़ में शामिल थी। उसने तीन बार फ्लिपकार्ट को खरीदने की कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हो पाई। बहरहाल, ग्राहकों को इनसे सतर्क रहने की जरूरत है। खुद से जांचना-परखना होगा। वरना, सस्ते लालच के चलते लेने के देन पड़ सकते हैं। ई‘कॉमर्स कंपनियां कितना भी विस्तार क्यों न करें, पारपंरिक बाजारों की विसनीयता को कमजोर नहीं कर पाएंगी। एक बड़ा वर्ग आज भी बाजारों से खरीदारी करना पसंद करता है।