माफिया-अपराधी हो गए अतीत, यूपी बना है सुरक्षा, खुशहाली और रोजगार का प्रतीक।’ ये चंद पंक्तियां किसी और की नहीं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की हैं, जो आजकल सुर्खियों में हैं। निकाय चुनाव का प्रचार करने निकले सीएम योगी इन बातों का दावा ऐसे वक्त में कर रहे हैं, जब माफिया सरगना अतीक अहमद तथा उसके भाई अशरफ अहमद की पुलिस कस्टडी में गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। चारों ओर शोर मचा हुआ है कि यूपी में कानून का राज खत्म हो गया है। यूपी में तो जंगलराज है। निश्चित रूप से पुलिस कस्टडी में अतीक-अशरफ की हत्या को जायज नहीं ठहराया जा सकता। इस मामले में कानून को अपना काम करने देना चाहिए था।

प्रदेश में कानून का राज हो, इसकी जिम्मेदारी सरकार की होती है। सूबे की कानून-व्यवस्था से जुड़े लोगों ने चूंकि इस मामले में जिम्मेदारी का निर्वाह ठीक से नहीं किया, ऐसे में सवाल उठने स्वाभाविक है कि सूबे के मुखिया जिस अंदाज में यूपी में सब चंगा होने की बात कह रहे हैं, क्या वाकई ऐसा ही है? असल में कोई भी सरकार दावा जितना भी कर ले, जमीनी हकीकत उसके दावे की पोल खोल कर रख ही देती है, लेकिन उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने पिछले कार्यकाल और दूसरे कार्यकाल के बीते एक साल में प्रदेश की कानून-व्यवस्था को लेकर जितना काम किया है, उप्र के इतिहास में शायद ही किसी और सरकार ने किया हो।

निश्चित रूप से सरकार ने राज्य में संगठित अपराध को खत्म करने के लिए जिस तरह से अपने अभियान को आगे बढ़ाया है, विरोधी भी इसे दबी जुबान में स्वीकार करते हैं। अभी पिछले महीने ही तो सरकार ने इस संदर्भ में एक आंकड़ा भी जारी किया था। उसके मुताबिक, सूबे में कानून का राज कायम करने के लिए योगी सरकार ने 63 हजार से ज्यादा अपराधियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट और 800 से अधिक अपराधियों के विरु द्ध रासुका के तहत कार्रवाई की है। इतना ही नहीं, गैंगस्टर एक्ट के तहत अपराधियों की 90 अरब रु पये से अधिक की चल-अचल संपत्तियों को जब्त भी किया गया है। इसके अलावा, माफिया द्वारा अवैध रूप से अर्जित 2819 करोड़ रु पये से अधिक की संपत्ति को भी जब्त किया गया है।

दरअसल, योगी सरकार सूबे में अमन कायम करने के लिए उत्तर प्रदेश गैंगस्टर्स एवं असामाजिक गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1986 के तहत काम कर रही है, जिसे इस साल फरवरी में संशोधित किया गया था ताकि उपायुक्त रैंक के अधिकारियों को भी कथित गैंगस्टर संपत्ति की कुर्की का आदेश दिया जा सके। आंकड़े इस बात की तस्दीक करते हैं कि सरकार ने 33 गैंगस्टरों की सूची तैयार की है, जो मौजूदा वक्त में जेल में बंद हैं। इन सभी की संपत्तियों की जांच की जा रही है। पुलिस सूत्रों की मानें तो इनमें से करीब 25 नाम तो ऐसे हैं, जिन पर गृह विभाग की भी पैनी नजर है, जबकि बाकी बचे आठ की अवैध संपत्तियों की जांच पुलिस कर रही है।

सूबे के बड़े माफिया, गैंगस्टर, हिस्ट्रीशीटरों पर योगी सरकार की कार्रवाईयों का असर यह हुआ कि संगठित और सुनियोजित अपराध पर एकदम से शिंकजा कस गया। अपराधी बड़ा हो या छोटा, सबमें योगी सरकार की पुलिस का ऐसा खौफ पैदा हो गया है कि दंगाई जान बचाकर निकल भागे। छुटभैये बदमाशों ने या तो घर से निकलना बंद कर दिया या खुद को सरेंडर कर दिया। इससे चाहे राहजनी हो, छिनैती हो, महिलाओं से छेड़खानी हो या फिर रेप का केस, जो आए दिन पुलिस प्रशासन के लिए सिरदर्द बने रहते थे, सबमें काफी हद तक कमी आई है। सूबे में बुल्डोजर का खौफ ऐसा छा गया है कि क्या माफिया, क्या छुटभैये बदमाश, सभी अतिक्रमण करना या जमीन कब्जाना भूल गए हैं। जब प्रदेश की कानून-व्यवस्था में इतना बदलाव आ गया है, तो लोग पूछते हैं कि यह सब सरकार कैसे कर पाई? उप्र जैसे बड़े राज्य में तो यह सब सपने जैसा लगता है। निश्चित रूप से इसका अंदाजा इस सरकार को भी नहीं रहा होगा कि सफलता इस कदर मिल जाएगी कि लोग बाग-बाग हो जाएंगे।

दरअसल, यूपी की कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए पुलिस महकमे में आईटीटी (इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नीक एंड ट्रेनिंग) फॉर्मूले पर ईमानदारी के साथ काम किया गया। माफिया के विरुद्ध निष्पक्ष कार्रवाई पर बल दिया गया। महिला के खिलाफ अपराध पर नियंतण्रपाने के लिए यूपी पुलिस में महिला पुलिसकर्मिंयों की संख्या लगभग ढाई गुणा बढ़ाई गई है। 2017 में यूपी पुलिस में 13,842 महिला पुलिसकर्मी थीं, जिनकी संख्या बढ़कर 34 हजार के करीब पहुंच चुकी है। हाल में संपन्न यूपी ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट पर उद्योगपतियों ने जिस तरह से रिस्पॉन्ड किया वह इस बात की तस्दीक करता है कि उत्तर प्रदेश बदल रहा है।