वित्त मंत्रालय ने एक बयान के मुताबिक, इनमें शामिल हैं (i) एकाधिक मूल्य पद्धति का उपयोग करके मूल्य-आधारित नीलामी के जरिए 6,000 करोड़ रुपये की अधिसूचित राशि के लिए "7.33 प्रतिशत सरकारी प्रतिभूति 2026" की बिक्री, (ii) बहुमूल्य पद्धति का उपयोग करके उपज-आधारित नीलामी के जरिए 20,000 करोड़ रुपये की अधिसूचित राशि के लिए "नई सरकारी प्रतिभूति 2034" की बिक्री और (iii) बहुमूल्य पद्धति का उपयोग करके मूल्य-आधारित नीलामी के जरिए 12,000 करोड़ रुपये की अधिसूचित राशि के लिए "7.25 प्रतिशत सरकारी प्रतिभूति 2063" की बिक्री।

बयान में कहा गया है कि सरकार के पास प्रत्येक प्रतिभूति के बदले 2,000 करोड़ रुपये तक की अतिरिक्त सदस्यता बरकरार रखने का विकल्प होगा। नीलामी 5 अप्रैल (शुक्रवार) को आरबीआई के मुंबई कार्यालय द्वारा आयोजित की जाएगी।

सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी में गैर-प्रतिस्पर्धी बोली सुविधा योजना के अनुसार प्रतिभूतियों की बिक्री की अधिसूचित राशि का 5 प्रतिशत तक पात्र व्यक्तियों और संस्थानों को आवंटित किया जाएगा।

नीलामी के लिए प्रतिस्पर्धी और गैर-प्रतिस्पर्धी दोनों बोलियां 5 अप्रैल को आरबीआई के कोर बैंकिंग सॉल्यूशन (ई-कुबेर) सिस्टम पर इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में प्रस्तुत की जानी चाहिए। गैर-प्रतिस्पर्धी बोलियां दोपहर 12:30 बजे से दोपहर 1 बजे के बीच पेश की जानी चाहिए, जबकि प्रतिस्पर्धी बोलियां दोपहर 12:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे के बीच पेश की जानी चाहिए।

नीलामी के नतीजे उसी दिन घोषित किए जाएंगे और सफल बोलीदाताओं को भुगतान 8 अप्रैल को किया जाएगा।

आरबीआई ने सोमवार को अपनी ओर से घोषणा की कि उसने भारत सरकार के परामर्श से बाजार स्थितियों की समीक्षा में निर्णय लिया है कि सरकार के बाजार उधार कार्यक्रम के तहत सभी प्रतिभूतियों को अब से मूल्य पद्धति का उपयोग करके नीलाम किया जाएगा।