मंत्री ने ईंधन की कीमत में कटौती के बारे में मीडिया रिपोर्टों की अटकलों को खारिज करते हुए कहा कि सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता ऊर्जा की उपलब्धता बनाए रखना है।

उन्होंने यह भी कहा कि हाल ही में जब कच्चे तेल की कीमतें आसमान छू रही थीं तो तेल विपणन कंपनियों - इंडियन ऑयल, बीपीसीएल और एचपीसीएल को भारी नुकसान हुआ था।

मंत्री ने कहा कि ईंधन की कीमतों में कटौती पर तेल विपणन कंपनियों के साथ कोई चर्चा नहीं हुई है और वे मूल्य निर्धारण के मामले में सकारात्मक स्थिति चाहते हैं।

मंत्री ने बताया कि भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां हाल के महीनों में ईंधन की कीमतें कम हुई हैं।

पुरी ने कहा, “दक्षिण एशियाई देशों में, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगभग 40-80 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यदि आप पश्चिमी औद्योगिक दुनिया को देखें, तो वहां कीमतें बढ़ी हैं, लेकिन भारत में कीमतें कम हुई हैं।''

उन्होंने कहा, “दूरदर्शी नेतृत्व के कारण हम ऐसा करने में सक्षम हैं। केंद्रीय उत्पाद शुल्क में कटौती दो मौकों पर की गई, नवंबर 2021 और मई 2022 में और इसे हमने 2023 में जारी रखा।”