केंद्रीय बैंक द्वारा जारी एक अधिसूचना में कहा गया है, "यह निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।"

इसमें आगे कहा गया है कि छोटे मूल्य के डिजिटल भुगतान से संबंधित अन्य सभी निर्देश पूर्ववत रहेंगे।

आरबीआई ने 10 अगस्त को मौद्रिक नीति समिति के संबोधन में लेनदेन की सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव किया था।

इसने स्पष्ट किया था कि जहां प्रति लेनदेन सीमा को 500 रुपये तक बढ़ाया जा रहा है, वहीं दो-कारक प्रमाणीकरण की छूट से जुड़े जोखिमों को रोकने के लिए कुल सीमा पहले की तरह 2,000 रुपये पर बरकरार रखी जाएगी।