आर्थिक पैकेज का उपयोग बीएसएनल के ढांचागत विकास और सीमावर्ती क्षेत्रों में 2जी एवं 3जी सेवा को बढ़ाकर 4जी करने में किया जाएगा। इसके बाद कश्मीर एवं लद्दाख के सीमावर्ती क्षेत्रों में भी 4जी सेवा शुरू हो जाएगी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी (सीसीए) ने बीएसएनल और डिजिटल इंडिया के लिए दो महत्वपूर्ण निर्णय लिए। बैठक के बाद संचार मंत्री अनी वैष्णव ने बताया कि बीएसएनएल को प्रतिस्पर्धी बनाने और सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सीमावर्ती क्षेत्रों में दूरसंचार सेवा मजबूत करने के लिए 1.64 लाख करोड़ रु पए के आर्थिक पैकेज की मंजूरी दी गई है। उन्होंने कहा कि इस पैकेज में 3 मुद्दों को शामिल किया गया है।

स्पेक्ट्रम का प्रशासनिक आवंटन

मौजूदा सेवाओं में सुधार और 4जी सेवाएं प्रदान करने के लिए बीएसएनएल को इक्विटी निवेश द्वारा 44,993 करोड़ रुपए की लागत से 900/1800 मेगाहर्ट्ज बैंड में स्पेक्ट्रम का प्रशासनिक आवंटन किया जाएगा। इस स्पेक्ट्रम द्वारा बीएसएनएल बाजार में प्रतिस्पर्धा करने और ग्रामीण क्षेत्रों सहित अपने विशाल नेटवर्क का उपयोग करके हाई स्पीड डेटा प्रदान करने में सक्षम होगा।

कैपेक्स के लिए वित्तीय सहायता

स्वदेशी प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा देने के लिए बीएसएनएल आत्मनिर्भर 4जी प्रौद्योगिकी स्टैक लगाने की दिशा में अग्रसर है। अगले 4 वर्षो के लिए अनुमानित पूंजीगत व्यय को पूरा करने के लिए सरकार 22,471 करोड़ रुपए कैपेक्स फंड देगी। आत्मनिर्भर 4जी स्टैक को विकसित करने तथा लगाने से महत्वपूर्ण प्रोत्साहन मिलेगा।

ग्रामीण वायरलाइन संचालन के लिए व्यवहार्यता अंतर वित्त पोषण : वाणिज्यिक अव्यवहार्यता के बावजूद बीएसएनएल सरकार के सामाजिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए ग्रामीण/दूरस्थ क्षेत्रों में वायरलाइन सेवाएं प्रदान कर रहा है। सरकार 2014-15 से 2019-20 के दौरान किए गए व्यावसायिक रूप से अव्यवहार्य ग्रामीण वायरलाइन संचालन के लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग के रूप में बीएसएनएल को 13,789 करोड़ रुपए प्रदान करेगी।

अधिकृत पूंजी में वृद्धि

एजीआर बकाया के निपटान, कैपेक्स के प्रावधान और स्पेक्ट्रम के आवंटन के बदले बीएसएनएल की अधिकृत पूंजी को 40,000 करोड़ से बढ़ाकर 1,50,000 करोड़ रुपए किया जाएगा।

बैलेंस शीट सुधारने को ऋण का पुनर्गठन

अश्वनी वैष्णव ने बताया कि बीएसएनएल की बैलेंस शीट को सुधारने के लिए ऋण का पुनर्गठन किया जाएगा। सरकार इन पीएसयू को दीर्घकालिक ऋण लेने के लिए सॉवरेन गारंटी देगी, जो 40,399 करोड़ रुपए की राशि के लिए दीर्घकालिक बांड लेने में सहायक होंगे। इससे मौजूदा ऋण के पुनर्गठन और बैलेंस शीट को सुधारने में मदद मिलेगी। बैलेंस शीट को और बेहतर बनाने के लिए बीएसएनएल की 33,404 करोड़ रुपए की एजीआर बकाया राशि को इक्विटी में परिवर्तित करके चुकाया जाएगा। एजीआर/जीएसटी बकाया के निपटारे के लिए सरकार बीएसएनएल को धन उपलब्ध कराएगी। बीएसएनएल सरकार को 7,500 करोड़ रुपए के प्रेफरेंस शेयर पुन: जारी करेगा।

बीबीएनएल का बीएसएनएल में होगा विलय

भारतनेट के तहत निर्मिंत बुनियादी ढांचे के व्यापक उपयोग के लिए भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड (बीबीएनएल) का बीएसएनएल में विलय किया जाएगा। भारतनेट के तहत सृजित बुनियादी ढांचा राष्ट्रीय संपत्ति बना रहेगा, जो सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के लिए बिना भेदभाव के उपलब्ध होगा। इन उपायों द्वारा बीएसएनएल मौजूदा सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करने, 4जी सेवाओं को शुरू करने और वित्तीय रूप से व्यवहार्य बनने में सक्षम होगा। यह उम्मीद की जाती है कि इस रिवाइवल योजना के लागू होने के साथ बीएसएनएल का वित्त वर्ष 2026-27 में लाभ अर्जन करके टर्न अराउंड होगा।