उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार, टाटा समूह के अध्यक्ष एन. चंद्रशेखरन कंपनी को औपचारिक रूप से सौंपने से पहले केंद्र सरकार के प्रमुख अधिकारियों से मिलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी में हैं।

विशेष रूप से, इस प्रक्रिया में टाटा नामितों के साथ एक नए एयर इंडिया बोर्ड के गठन की आवश्यकता होगी।

इस हफ्ते की शुरूआत में, एयरलाइंस के कर्मचारियों को एक संचार में, एयर इंडिया के एक वरिष्ठ अधिकारी ने लिखा, "एयर इंडिया का विनिवेश अब 27 जनवरी, 2022 को करने का निर्णय लिया गया है।"

बयान के अनुसार, "20 जनवरी को क्लोजिंग बैलेंस शीट आज, यानी 24 जनवरी को उपलब्ध कराई जानी है, ताकि टाटा द्वारा इसकी समीक्षा की जा सके और बुधवार को कोई भी बदलाव किया जा सके।"

विज्ञप्ति की आईएएनएस द्वारा समीक्षा की गई थी। इसे वित्त निदेशक विनोद हेजमादी द्वारा कर्मचारियों को भेजा गया था।

विज्ञप्ति में आगे लिखा गया है: "अगले तीन दिन हमारे विभाग के लिए व्यस्त होंगे और मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि हम विनिवेश से पहले इन अंतिम तीन-चार दिनों में अपना सर्वश्रेष्ठ दें। हमें दिए गए कार्य को पूरा करने के लिए देर रात तक काम करना पड़ सकता है। "

पिछले महीने, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने टैलेस द्वारा एयर इंडिया, एयर इंडिया एक्सप्रेस और एयर इंडिया एसएटीएस एयरपोर्ट सर्विसेज के अधिग्रहण को मंजूरी दी, जो टाटा संस की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है।

अधिग्रहण में एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस की 100 प्रतिशत इक्विटी शेयर पूंजी और टैलेस द्वारा एयर इंडिया एसएटीएस एयरपोर्ट सर्विसेज के लिए 50 प्रतिशत की परिकल्पना की गई थी।

एयरलाइन, एआईएक्सएल के साथ, मुख्य रूप से एयर कार्गो परिवहन सेवा के साथ-साथ घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय अनुसूचित हवाई यात्री परिवहन सेवा प्रदान करने के व्यवसाय में लगी हुई है।

एयर इंडिया एसएटीएस एयरपोर्ट सर्विसेज दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद, मंगलुरु और तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डों पर ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं और बेंगलुरु हवाई अड्डे पर कार्गो हैंडलिंग सेवाएं प्रदान करने के व्यवसाय में लगी हुई है।

टाटा संस की सहायक कंपनी टैलेस विनिवेश प्रक्रिया के तहत राष्ट्रीय वाहक के लिए सबसे अधिक बोली लगाने वाले के रूप में उभरी थी।

इसने एयर इंडिया एक्सप्रेस और एआईएसएटीएस के साथ एयर इंडिया में केंद्र की 100 प्रतिशत इक्विटी हिस्सेदारी के लिए 18,000 करोड़ रुपये का उद्यम मूल्य उद्धृत किया था।

अपनी ओर से, केंद्र ने 12,906 करोड़ रुपये का आरक्षित मूल्य निर्धारित किया था।