ब्लूमबर्ग और आईएफएससीए द्वारा आयोजित इनफीनिटी फोरम में बोलते हुए, सीतारमण ने कहा कि किसी भी देश को क्रिप्टोकरेंसी जैसी तकनीक को विनियमित करने के लिए एक सूत्री फॉर्मूला नहीं मिला है।

"यहां तक कि जब हम राष्ट्रीय स्तर पर सोच रहे हैं, तो एक साथ एक वैश्विक तंत्र होना चाहिए जिसके माध्यम से हम लगातार प्रौद्योगिकी के हलचल की निगरानी कर रहे हैं, ताकि यह आपकी क्रिप्टोकरेंसी हो, चाहे वह तकनीक-संचालित भुगतान प्रणाली हो, डेटा गोपनीयता हो।"

उनकी टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब सरकार क्रिप्टोकरेंसी को विनियमित करने के लिए कानून लाने की तैयारी कर रही है।

यह उम्मीद की जा रही है कि केंद्र संसद के चल रहे सत्र में आधिकारिक डिजिटल मुद्रा विधेयक, 2021 का क्रिप्टोकरेंसी और विनियमन पेश कर सकती है।