उच्च न्यायालय के एक अधिकारी ने पुष्टि की कि अपील की अनुमति मंगलवार को कागज पर खारिज कर दी गई थी।

नए अस्वीकृति ने नीरव मोदी को उच्च न्यायालय में एक संक्षिप्त मौखिक सुनवाई में अपना मामला बनाने के लिए एक न्यायाधीश के लिए नए सिरे से अपील करने की अनुमति आवेदन के साथ यह निर्धारित करने के लिए छोड़ दिया कि क्या यह अपील सुनवाई के लिए आगे बढ़ सकती है।

नीरव मोदी के पास इस तरह के मौखिक विचार के लिए आवेदन करने के पांच बिजनसडे हैं। उसे अगले सप्ताह तक का समय दिया गया है।

अपील के लिए पेश कागजात पर निर्णय के लिए एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समक्ष अपील दायर की गई थी, ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि गृह सचिव के फैसले या वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट के फरवरी के फैसले के खिलाफ नीरव मोदी के प्रत्यर्पण के पक्ष में अपील करने के लिए कोई आधार है या नहीं। भारत पर धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों का सामना करना पड़ेगा।

13,500 करोड़ रुपये के पीएनबी धोखाधड़ी मामले में ब्रिटेन की गृह सचिव प्रीति पटेल ने इस साल 16 अप्रैल को नीरव मोदी के भारत प्रत्यर्पण का आदेश दिया था। मार्च 2019 में गिरफ्तारी के बाद से वह लंदन की एक जेल में बंद है।

इसी साल 25 फरवरी को ब्रिटेन की एक अदालत ने नीरव मोदी के भारत प्रत्यर्पण की अनुमति दी थी।

नीरव मोदी धोखाधड़ी से एलओयू या ऋण समझौते प्राप्त करने के माध्यम से पीएनबी पर बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी के लिए सीबीआई द्वारा जांच का सामना कर रहा है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उस धोखाधड़ी की आय के शोधन से संबंधित एक मामले में भी उसकी जांच की जा रही है।

उन पर सबूत गायब करने और गवाहों को डराने या मौत का कारण बनने के लिए आपराधिक धमकी के दो अतिरिक्त आरोप भी हैं, जिन्हें सीबीआई मामले में जोड़ा गया था।

ईडी ने मामले के सिलसिले में नीरव मोदी की करोड़ों रुपये की कई संपत्ति कुर्क की है।

मामले में नीरव मोदी के चाचा मेहुल चौकसी से भी पूछताछ की जा रही है।

एक दिन पहले ईडी ने कहा कि उसने भगोड़े व्यवसायियों विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी की कुल 9,371 करोड़ रुपये की संपत्ति सरकारी बैंकों को सौंप दी है, ताकि उनके खिलाफ किए गए धोखाधड़ी के कारण नुकसान का एहसास हो सके।