वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं कि ये मजदूरी सभी के लिए एकसमान हो। बता दें कि तीन दिन पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कोरोना संकट के बाद देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए विशेष प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की थी।

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को घोषणा की कि सरकार ने राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ) के लिए 11 करोड़ रुपये निर्धारित किए हैं।

इसके तहत प्रवासियों सहित शहरी गरीबों को आश्रय और भोजन उपलब्ध कराए जाएंगे।

वित्त मंत्री ने बताया कि 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों के राशन के लिए 3500 करोड़ का प्रावधान सरकार करने जा रही है। प्रति व्यक्ति 2 महीने मुफ्त 5-5 किलो चावल और गेहूं और 1 किलो चना प्रत्येक परिवार को दिया जाएगा।

केंद्रीय वित्त मंत्री ने गुरुवार को कहा कि सरकार 'एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड' योजना को लागू करेगी।

सीतारमण ने गुरुवार को कहा कि सरकार किसानों की बेहतरी के लिए कई कदम उठा रही है। इसके तहत 25 लाख नए किसान कार्ड दिए जा रहे हैं और किसानों को चार लाख करोड़ क्रेडिट दिया जा रहा है।

वित्तमंत्री ने  रेहड़ी पटरीवालों की मदद के लिए 5000 करोड़ रुपये के पैकेज का एलान किया।

सीतारमण ने कहा कि गृह वापसी कर रहे मजदूरों को मनरेगा के तहत गांवों में काम मिल रहा है।

वित्तमंत्री ने कहा कि देश क्रे 1.87 लाख ग्राम पंचायतों में 2.33 करोड़ श्रमिकों को काम मिला है और मनरेगा के तहत 13 मई तक 14.6 करोड़ मानव कार्य दिवस दर्ज किए गए। उन्होंने कहा कि अब तक मनरेगा के तहत 10,000 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। साथ ही, उनकी मजदूरी भी 182 रुपये से बढ़ाकर 202 रुपये प्रति प्रति कार्य दिवस कर दिया गया है।

उन्होंने कहा कि मनरेगा के तहत पिछले साल के मुकाबले इस साल मई में मजदूरों की संख्या में 40-50 फीसदी का इजाफा हुआ है।

सीतारमण ने गुरुवार को एक बड़ा एलान करते हुए कहा कि प्रवासी मजदूरों को कम किराये पर सस्ता आवास मुहैया करवाया जाएगा।

वित्त मंत्री ने घोषणा की है कि मुद्रा शिशु लोन के लिए सरकार 1,500 करोड़ रुपये की मदद देगी। मुद्रा लोन के तीन स्तर हैं, इसके पहले स्तर यानि शिशु लोन में 50 हजार रुपये तक का लोन छोटे-मोटे काम-धंधे करने के लिए दिया जाता है।

संवाददाता सम्मेलन में ये भी बताया गया कि सभी कामगारों को नियोजन-पत्र (एम्प्लाइमेंट ऑफर लेटर) दिया जाएगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना संकट के बीच अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए कल 20 लाख करोड़ रुपये के पैकेज का ऐलान किया है।