एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने यह  कहा कि केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता वाले मंत्री समूह ने मंगलवार को एयर इंडिया के निजीकरण के लिये बोली लगाने के वास्ते ईओआई और शेयर खरीद- बिक्री समझौते के प्रारूप को मंजूरी दे दी। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने यह कहा।

अधिकारी ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की इस विमानन कंपनी के निजीकरण के लिये जनवरी में ही रुचि पत्र और शेयर खरीद- बिक्री समझौते को जारी कर दिया जायेगा।     

एयर इंडिया विनिवेश के लिये बनाये गये मंत्री समूह की आखिरी बैठक सितंबर, 2019 में हुई थी। 

एयर इंडिया का घाटा 2018- 19 में 8,556 करोड़ रुपये के आसपास रहा। इसके साथ ही विमानन कंपनी पर कुछ कर्ज 80,000 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। अधिकारी ने बताया कि एआईएसएम ने एयरलाइन के लिये ऋण पुनर्गठन योजना के साथ ही एक स्वैच्छिक सेवानिवृति योजना (वीआरएस) को भी मंजूरी दी थी। हालांकि, इस बारे में पूरा ब्योरा नहीं दिया गया।

एयर इंडिया के प्रमुख अिनी लोहानी ने इससे पहले शनिवार को कहा था कि विनिवेश की दिशा में आगे बढ रही एयर इंडिया के बंद होने को लेकर अफवाहें पूरी तरह से निराधार हैं। हालांकि, उन्होंने कुछ सप्ताह पहले स्वयं नागरिक उड्डयन मंत्रालय को पत्र लिखकर कहा था कि एयर इंडिया की उड़ानें जारी रखने के लिये उसकी वित्तीय स्थिति वहनीय नहीं रह गई है।