पार्टी ने कहा, सेवाएं महंगी करके टेलीकॉम कंपनियां 36 हजार करोड़ रुपए बनाएंगी। कांग्रेस ने कहा, एमटीएनएल और बीएसएनएल को मारकर निजी टेलीकॉम कंपनियों को 1 लाख 47 हजार करोड़ रुपए की लाइसेंस फीस और स्पेक्ट्रम चार्ज चुकाने के लिए दो साल की छूट दे दी,जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था।

कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा, सरकार निजी टेलीकॉम कंपनियों को लाभ दे रही है। सरकार ने जानबूझकर एमटीएनएल और बीएसएनएल को कमजोर किया है क्योंकि यूपीए के समय ये दोनों कंपनियां आठ हजार करोड़ रुपए के मुनाफे में थीं लेकिन 11,228 करोड़ रुपए के घाटे में चल रही हैं। यूपीए के समय देश में 13 टेलीकॉम कंपनियां थीं लेकिन अब सिर्फ तीन कंपनियां रह गई हैं।