प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय का निर्णय लिया गया। बैठक के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि इस बैंक में एलआईसी की 51 प्रतिशत और सरकार की 49 प्रतिशत हिस्सेदारी है। दोनों शेयर धारक इसमें 9,300 करोड़ रुपए का निवेश करेंगे। इसमें एलआईसी 4,743 करोड़ रुपए और सरकार 4,557 करोड़ रुपए का निवेश करेगी।

उन्होंने कहा कि चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में बैंक ने 3,800 करोड़ रुपए का लाभ कमाया है और एलआईसी की 250 करोड़ रुपए प्रीमियम के पॉलिसियां बेची हैं। बैंक के अगले वित्त वर्ष में दो हजार करोड़ रुपए के प्रीमियम की पॉलिसियां बेचने का लक्ष्य है। इसके साथ ही बैंक आवास ऋण सहित विभिन्न क्षेत्रों में भी कारोबार को बढ़ाने की तैयारी कर रहा है।

उन्होंने कहा कि सरकार एकमुश्त इसमें निवेश कर रही है। इस 9,300 करोड़ रुपए के निवेश से बैंक के रिजर्व बैंक के प्रोम्पट करेक्टिव एक्शन (पीआरसी) फ्रेमवर्क से अगले वर्ष बाहर आने का अनुमान है। इस निवेश के बाद आईडीबीआई स्वत: पूंजी जुटाने की स्थिति में हो जाएगा।

सरकार अपनी हिस्सेदारी रीकैप बॉन्ड के माध्यम से निवेश करेगी और बैंक उसी दिन सरकार से यह बॉन्ड खरीदेगा। इसका तरलता या चालू वित्त वर्ष के बजट पर कोई असर नहीं होगा। एलआईसी ने आर्थिक रूप से कमजोर हो चुके इस बैंक में नियंत्रक 51 प्रतिशत हिस्सेदारी का पिछले साल अधिग्रहण किया था। अभी इस बैंक में सरकार और एलआईसी की हिस्सेदारी है।